Uttarakhand Good Governance: मुख्यमंत्री धामी का नगर निकायों को संदेश, जनप्रतिनिधि पद को सेवा का माध्यम बनाएं, न कि सिर्फ अधिकार का प्रतीक
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से अपने पद को जनसेवा के मिशन के रूप में अपनाने की अपील की। उन्होंने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने और महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किए। सीएम ने शहरी समस्याओं जैसे ट्रैफिक, कचरा प्रबंधन और सेवा केंद्रों के रूप में निकाय कार्यालयों के विकास पर जोर दिया।
Uttarakhand Good Governance: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को सख्त लेकिन प्रेरणात्मक संदेश देते हुए कहा कि वे अपने पद को केवल एक अधिकार या प्रतिष्ठा का प्रतीक न मानें, बल्कि इसे जनसेवा के एक मिशन के रूप में अपनाएं। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है, और इसमें जनप्रतिनिधियों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री मंगलवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित “शहर से संवाद” कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और उन्हें विकास कार्यों में पारदर्शिता और सेवा भावना के साथ काम करने की नसीहत दी।
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नगर निकायों को सेवा केंद्र के रूप में विकसित करने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जनप्रतिनिधि को अपने-अपने नगर निकाय कार्यालय को केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि एक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करना चाहिए, जहां आम नागरिक बिना किसी भय और संकोच के अपनी समस्याएं लेकर आएं। उन्होंने कहा कि लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और ईमानदारी बेहद जरूरी है।
भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने भ्रष्टाचार के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दें कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सतर्कता ही सुशासन की सबसे बड़ी गारंटी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वयं विकास कार्यों की निगरानी करने की भी सलाह दी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां भ्रष्टाचार की संभावना अधिक होती है।
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महिला सशक्तिकरण की दिशा में डिजिटल पहल
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए तीन वेब पोर्टलों का शुभारंभ भी किया। उन्होंने कहा कि ये पोर्टल महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। इसके अलावा उन्होंने प्रत्येक नगर निगम में 10, नगर पालिका में 5 और नगर पंचायत में 3 हाईटेक हेयर सैलून/पार्लर खोलने के लिए स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को प्रशिक्षण देने की योजना की घोषणा की।
शहरी समस्याओं पर भी जताई चिंता
मुख्यमंत्री ने नगर निकायों को शहरों की आत्मा बताते हुए कहा कि ये संस्थाएं न केवल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करती हैं, बल्कि किसी भी शहर की दिशा और दशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि कई नगरों में जल निकासी, कचरा प्रबंधन और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं आज भी बनी हुई हैं, जिन्हें दूर करने के लिए स्थानीय निकायों को सजग और सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
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डिजिटल निकाय, रजत जयंती पार्क और वेंडिंग जोन की योजना
सीएम धामी ने निकाय कार्यालयों को पूर्णतः डिजिटल बनाने की बात कही और भारत सरकार से टाइड फंड को अनटाइड करने का अनुरोध करने की बात कही। उन्होंने नगर निकायों में वेंडिंग जोन और “रजत जयंती पार्क” बनाने की योजना पर भी चर्चा की, जिससे शहरों को एक नई पहचान और सुंदरता मिलेगी।
सीएम का स्पष्ट संदेश
कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल सत्ता में बने रहने की नहीं है, बल्कि उनका असली धर्म जनता की सेवा करना है। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे ईमानदारी, पारदर्शिता और समर्पण के साथ कार्य करें ताकि राज्य में सुशासन और विकास का नया उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके।
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