Uttarakhand Development: नीति आयोग की बैठक में सीएम धामी ने रखी उत्तराखंड की आवाज, शहरीकरण, कृषि और पर्यटन को लेकर दिए अहम सुझाव

Uttarakhand Development: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की 10वीं बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के व्यापक विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावशाली ढंग से रखा। उन्होंने शहरी व्यवस्था, सिंचाई, कृषि, पर्यटन और धार्मिक आयोजनों को लेकर कई अहम सुझाव और मांगें प्रस्तुत कीं, जिनका उद्देश्य राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है।

शहरी ड्रेनेज प्रणाली को लेकर जताई चिंता

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में तीव्र गति से हो रहे शहरी विस्तार के चलते शहरों में ड्रेनेज की गंभीर समस्या सामने आ रही है। उन्होंने अनुरोध किया कि देशभर में एक सुदृढ़ और स्थायी ड्रेनेज प्रणाली तैयार की जाए, जिससे पर्वतीय राज्यों की विशिष्ट चुनौतियों से निपटा जा सके। उनका कहना था कि जल निकासी की यह समस्या आने वाले समय में और भी विकराल रूप ले सकती है, इसलिए इसके समाधान के लिए विशेष नीति आवश्यक है।

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सिंचाई योजनाओं में पर्वतीय आवश्यकताओं को मिले स्थान

सीएम ने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम को शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड की भौगोलिक विषमताएं सिंचाई में बड़ी बाधा हैं और फिलहाल केवल 10 प्रतिशत पर्वतीय क्षेत्र ही सिंचित हो पा रहा है। लिफ्ट इरिगेशन की मदद से पानी को ऊंचाई वाले इलाकों तक पहुंचाना संभव होगा, जिससे खेती को नया जीवन मिलेगा।

भविष्य के दो बड़े धार्मिक आयोजनों के लिए मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वर्ष 2026 में मां नंदा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार कुंभ का आयोजन होना है। उन्होंने केंद्र सरकार से इन आयोजनों को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए सहयोग की मांग की। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों से न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

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डेमोग्राफिक डिविडेंड से राज्य को मिले लाभ

धामी ने कहा कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इसी अवधि में डेमोग्राफिक डिविडेंड का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाओं पर विशेष ध्यान दे रही है और विभिन्न प्रशिक्षण व प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

कृषि में उच्च मूल्य आधारित फसलों पर जोर

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य की जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान केवल 9.3 प्रतिशत है, जबकि इसमें 45 प्रतिशत आबादी कार्यरत है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए किसानों को परंपरागत खेती की बजाय उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे कीवी, सेब, ड्रैगन फ्रूट, मोटा अनाज और सुगंधित पौधों की ओर प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए कई मिशन भी चलाए जा रहे हैं।

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ग्रीन थीम पर आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेल

धामी ने बताया कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों को पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से ग्रीन गेम्स थीम पर आधारित किया गया। इन खेलों में रीसायकल की गई इलेक्ट्रॉनिक सामग्री से 4,000 पदक तैयार किए गए और आयोजन को सौर ऊर्जा से संचालित किया गया। इस प्रयास से हज़ारों टन कार्बन उत्सर्जन को रोका गया, जो एक बड़ी उपलब्धि रही।

शीतकालीन पर्यटन से बढ़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर्षिल और मुखबा यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इससे राज्य के पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। शीतकालीन पर्यटन को सफल बनाने की दिशा में भी सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और क्षेत्र को नया आयाम मिल रहा है।

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