Up News: यूपी पंचायत चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर! योगी कैबिनेट का बड़ा दांव
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में एक बड़ी हलचल मची हुई है! संकेत मिल रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव की पूरी व्यवस्था ही बदल सकती है.
Up News : उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में एक बड़ी हलचल मची हुई है! संकेत मिल रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव की पूरी व्यवस्था ही बदल सकती है. सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, वो वाकई चौंकाने वाली है – अब ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष को सीधे जनता चुनने का अधिकार मिल सकता है!
मंत्री ओम प्रकाश राजभर का प्रस्ताव, सीएम योगी की सहमति
पंचायती राज मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस बड़े बदलाव का बिगुल बजा दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर यह प्रस्ताव रखा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ठीक उसी तरह सीधे जनता से कराया जाए, जैसे सांसद और विधायक चुने जाते हैं. चौंकाने वाली बात ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है!
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राजभर का कहना है कि उन्होंने पिछले महीने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस विषय पर चर्चा की थी और गृह मंत्री ने भी इस विचार को अपनी स्वीकृति दी थी. राजभर ने जोर देकर कहा कि इस कदम से पंचायत चुनाव में धनबल और बाहुबल का खेल खत्म होगा और जनता सीधे अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुन सकेगी.
क्या होगा अगला कदम?
मंत्री राजभर के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार करने के लिए कह दिया है. यह प्रस्ताव जल्द ही केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित होने के बाद इस बड़े बदलाव को कानूनी रूप मिल जाएगा. राजभर ने उम्मीद जताई है कि अगले पंचायत चुनाव में जनता को सीधे अपने ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने का मौका मिलेगा.
चुनाव की घड़ी नजदीक
उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी जोर-शोर से शुरू हो चुकी हैं. शासन की तरफ से ग्राम पंचायतों के परिसीमन का निर्देश दिया गया है, जो जून तक पूरा होने की उम्मीद है. पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अप्रैल-मई 2021 में हुआ था और अब कार्यकाल समाप्त होने में लगभग एक साल का समय बचा है. नियमों के अनुसार, चुनाव वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले या छह महीने के भीतर कराना अनिवार्य है.
तो अब देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार का ये ऐतिहासिक कदम पंचायत चुनाव की तस्वीर को वाकई बदल पाएगा? क्या जनता को सीधे अपने ‘सरकार’ चुनने का अधिकार मिलेगा? अगले कुछ महीने काफी अहम होने वाले हैं!
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