Waqf Property Digitization: वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए लॉन्च हुआ ‘उम्मीद’ पोर्टल, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने दी विस्तृत जानकारी

Waqf Property Digitization: देशभर में वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में ‘उम्मीद पोर्टल’ लॉन्च किया है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण, प्रबंधन और सार्वजनिक पहुंच को डिजिटल माध्यम से आसान और पारदर्शी बनाएगा। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए, उसका सही उपयोग सुनिश्चित करना है।

वक्फ संशोधन कानून के तहत की गई पहल

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस पोर्टल की जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने वक्फ संशोधन कानून पारित कर दिया है। हालांकि इस कानून के कुछ प्रावधान अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इसके कार्यान्वयन को आगे बढ़ाते हुए ‘उम्मीद पोर्टल’ की शुरुआत की है। इस पोर्टल के जरिए अब आम नागरिक भी वक्फ की संपत्तियों की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे।

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डिजिटल रजिस्ट्रेशन से बढ़ेगी पारदर्शिता

शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड आगामी 6 महीनों के भीतर राज्य की सभी वक्फ संपत्तियों को ऑनलाइन दर्ज करेगा। इसके लिए तीन-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई गई है — मेकर, चेकर और अप्रूवल। सबसे पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था अपनी वक्फ संपत्ति को पोर्टल पर दर्ज करेगी। इसके बाद वक्फ बोर्ड द्वारा उसकी जांच की जाएगी और अंततः केंद्रीय वक्फ परिषद (CWC) द्वारा अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया से संपत्तियों का रिकॉर्ड पारदर्शी बनेगा और गलत उपयोग या विवाद की संभावना कम होगी।

संपत्तियों के अवैध कब्जों पर होगी सख्ती

वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और सही उपयोग को लेकर भी उत्तराखंड वक्फ बोर्ड गंभीर नजर आ रहा है। शादाब शम्स ने बताया कि वक्फ बोर्ड ने राज्यभर में वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। इस मुहिम के तहत जो भी संपत्तियां कब्जे से मुक्त कराई जाएंगी, उन पर सामाजिक और शैक्षिक विकास के कार्य किए जाएंगे।

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गरीबों और बेटियों के लिए बनेंगे स्कूल और अस्पताल

शम्स ने कहा कि कब्जे से मुक्त कराई गई संपत्तियों पर विशेष रूप से गरीब मुस्लिम समुदाय के बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये संस्थान न केवल मुस्लिम समुदाय के लिए होंगे, बल्कि अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को भी शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अतिरिक्त, आधुनिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल भी बनाए जाएंगे जहां मुस्लिम समाज को प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन सेवाएं सभी को उपलब्ध होंगी।

रोजगार सृजन और व्यावसायिक उपयोग की योजना

वक्फ संपत्तियों के माध्यम से रोजगार के अवसर भी उत्पन्न किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा संपत्तियों का व्यावसायिक उपयोग करते हुए दुकानें, प्रशिक्षण केंद्र या छोटे उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे गरीब मुस्लिम युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। यह कदम सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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मुख्यमंत्री से होगी चर्चा, आगे की योजना तय

शम्स ने आगे बताया कि राज्य में वक्फ संपत्तियों की सामाजिक भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार और समाज के सहयोग से इन संपत्तियों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ संपत्तियां केवल धार्मिक उद्देश्य तक सीमित न रहें, बल्कि समाज के समग्र विकास में भी सहायक बनें।

‘उम्मीद पोर्टल’ की शुरुआत वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की योजना न सिर्फ संपत्तियों को सुरक्षित करने की है, बल्कि उनके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे क्षेत्रों में भी विकास सुनिश्चित करने की है। यह पहल समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने की सोच को दर्शाती है और वक्फ संपत्तियों को सामाजिक उत्थान का माध्यम बनाने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयास है।

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