Rajasthan Electricity Crisis: बिजली संकट से जूझेगा राजस्थान? 40 दिन तक नहीं जलेगा एक यूनिट का बल्ब, जानें क्यों
राजस्थान में बिजली संकट की आशंका फिर मंडराने लगी है। झालावाड़ जिले की कालीसिंध थर्मल पावर परियोजना की एक यूनिट को 40 दिनों के लिए शटडाउन कर दिया गया है, जिससे राज्य की बिजली आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। यह यूनिट प्रतिदिन 1.44 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन करती थी, जो अब पूरी तरह बंद हो गया है।
Rajasthan Electricity Crisis: राजस्थान में आने वाले दिनों में बिजली संकट और अधिक गहराने की आशंका जताई जा रही है। झालावाड़ स्थित कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट की एक यूनिट को 40 दिनों के शटडाउन पर भेज दिया गया है। यह निर्णय वार्षिक रखरखाव के लिए लिया गया है, लेकिन इससे राज्य की बिजली आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है।
राज्य में फिलहाल बारिश का मौसम चल रहा है, जिससे बिजली की मांग थोड़ी घटी है, लेकिन मौसम बदलते ही यह मांग दोबारा बढ़ सकती है और तब संकट और विकराल रूप ले सकता है। कालीसिंध की दोनों यूनिट्स अक्सर तकनीकी खामियों के कारण साल में कई बार बंद होती रही हैं, लेकिन यह पहली बार है जब इतने लंबे समय का मेंटेनेंस शटडाउन किया गया है।
40 दिन तक बंद रहेगी यूनिट
आपको बता दें कि कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में कुल दो यूनिट्स है. इसकी क्षमता 600 मेगावाट है। इनमें से एक यूनिट को बंद करने से 1 लाख 44 हजार यूनिट बिजली उत्पादन सीधे तौर पर प्रभावित हुआ है। दोनों यूनिट्स से कुल 2 लाख 88 हजार यूनिट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन होता है, यानी अब आधी क्षमता से ही ग्रिड को बिजली मिल पाएगी।
बिजली कटौती की आशंका बढ़ी
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आगामी दिनों में बारिश थम गई और तापमान बढ़ा तो बिजली की मांग अचानक बढ़ सकती है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की समस्या भी गहरा सकती है।
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पूरी यूनिट की होगी गहराई से जांच
थर्मल प्लांट प्रशासन के अनुसार, इस बार का शटडाउन सिर्फ एक रूटीन प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरी यूनिट की बारीकी से जांच और सुधार के लिए है। इस दौरान सभी तकनीकी खामियों को सुधारने का प्रयास किया जाएगा, ताकि यूनिट आने वाले समय में बेहतर प्रदर्शन कर सके
सरकार ने दिए मेंटेनेंस शटडाउन के आदेश
राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष थर्मल प्लांट्स के रखरखाव के लिए शटडाउन का निर्देश जारी किया जाता है। इस बार की शटडाउन योजना को लंबे समय के लिए मंजूरी दी गई है, ताकि यूनिट की क्षमता और विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके।
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