No Fuel For Old Vehicle: दिल्ली में वायु प्रदूषण पर कड़ा प्रहार, पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा फ्यूल
राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र सीमा से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह कदम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में भी इसे लागू किया जाएगा।
No Fuel For Old Vehicle: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 1 जुलाई 2025 से दिल्ली में तय उम्र सीमा से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को फ्यूल नहीं मिलेगा। यह कदम केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में भी इसे लागू किया जाएगा।
दिल्ली में 62 लाख वाहन होंगे प्रभावित
CAQM (Commission for Air Quality Management) के अनुसार, दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन तय उम्र पार कर चुके हैं। इनमें से 41 लाख दोपहिया वाहन हैं। वहीं पूरे एनसीआर में यह संख्या 44 लाख तक पहुंचती है। ऐसे वाहन न सिर्फ दिल्ली के वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा हैं।
ANPR कैमरे से होगी निगरानी
पुराने वाहनों को फ्यूल न देने के लिए ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरों की मदद ली जा रही है। दिल्ली के 520 में से 500 पेट्रोल पंपों पर ये कैमरे लगाए जा चुके हैं, जबकि बाकी पर 30 जून 2025 तक लगाने की योजना है। ये कैमरे नंबर प्लेट स्कैन कर यह पहचानेंगे कि वाहन कितना पुराना है। तय सीमा से ज्यादा पुराने वाहन को फ्यूल देने से इंकार कर दिया जाएगा।
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एनसीआर जिलों में नवंबर से लागू होगा नियम
यह नियम धीरे-धीरे एनसीआर के अन्य जिलों में भी लागू होगा। गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत जैसे क्षेत्रों में 31 अक्टूबर 2025 तक ANPR कैमरे लग जाएंगे और वहां 1 नवंबर 2025 से फ्यूल प्रतिबंध लागू होगा। बाकी जिलों में यह प्रतिबंध 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जाएगा।
सख्ती और कार्रवाई भी होगी
जो वाहन मालिक चोरी-छिपे फ्यूल भरवाने की कोशिश करेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे वाहनों को जप्त भी किया जा सकता है। सरकार इस कदम के जरिए न केवल वायु गुणवत्ता सुधारना चाहती है, बल्कि दिल्ली को एक स्वच्छ और सुरक्षित शहर बनाना भी लक्ष्य है।
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भविष्य में कमर्शियल वाहनों की बारी?
सरकार की अगली नजर अब कमर्शियल वाहनों की ओर हो सकती है। आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह सख्त फैसला वास्तव में दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बना पाता है या नहीं।
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