Haryana Cabinet Meeting: कर्मचारियों, सैनिकों और नागरिकों के लिए बड़े फैसले, जानिए 10 प्रमुख निर्णय

Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में 33 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 32 को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों, महिलाओं, सैनिकों के परिवारों और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गए 10 प्रमुख निर्णयों का विवरण:

सरकारी कर्मचारियों के परिजनों को राहत

हरियाणा सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को दो वर्षों तक सरकारी आवास खाली नहीं करना पड़ेगा। साथ ही उन्हें आवास भत्ता भी दिया जाएगा, जिससे शोकाकुल परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके।

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महिला कर्मचारियों की छुट्टियों में वृद्धि

कैबिनेट ने महिला कर्मचारियों को राहत देते हुए अतिरिक्त आकस्मिक छुट्‍टी को 20 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है। इसके अलावा, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) की महिला कर्मचारियों को भी एक अतिरिक्त छुट्टी दिए जाने का निर्णय लिया गया है।

पेंशन के लिए यूपीएस योजना लागू

सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू करने का फैसला लिया है। इस योजना का लाभ 2006 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को मिलेगा।

कर्मचारी की आखिरी 12 महीनों की सैलरी के आधार पर पेंशन तय की जाएगी।
10 या उससे अधिक वर्षों की सेवा के बाद उन्हें ₹10,000 प्रति माह की न्यूनतम गारंटी पेंशन प्राप्त होगी।

एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदला

भ्रष्टाचार पर सख्ती दिखाते हुए सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो का नाम बदलकर ‘राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो’ कर दिया है। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे HCS अधिकारी अश्विनी कुमार को जबरन सेवानिवृत्त करने का निर्णय भी लिया गया है।

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शहीद सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

राज्य सरकार ने युद्ध या सेवा में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने के लिए वार्षिक छात्रवृत्ति की योजना मंजूर की है:

कक्षा 6–12 के लिए ₹60,000
स्नातक के लिए ₹72,000
स्नातकोत्तर के लिए ₹96,000

भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी

विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी दी गई। इसके तहत:

भूमि मालिक स्वेच्छा से अपनी जमीन अधिकतम दर पर बेच सकते हैं।
एक हिस्से की बिक्री की अनुमति होगी।
सड़क परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में NHAI मॉडल को अपनाने पर विचार होगा।

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पेंशन लाभ का दायरा बढ़ा

सरकार ने सरकारी सहायता प्राप्त निजी प्रबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों के मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ देने का फैसला किया है।

पत्थरों और रेत की रॉयल्टी दर बढ़ाई

राज्य सरकार ने खनिज संसाधनों से आय बढ़ाने के उद्देश्य से पत्थरों की रॉयल्टी ₹45 से बढ़ाकर ₹100 और रेत की रॉयल्टी ₹40 से बढ़ाकर ₹80 करने का निर्णय लिया है।
इंटर-स्टेट खनिज परिवहन पर ₹100 प्रति टन शुल्क भी लागू किया जाएगा।

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण में बढ़ावा

बैठक में हरियाणा कौशल विकास मिशन के तहत नए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों को सशक्त बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

प्रशासनिक सुधार और पारदर्शिता

प्रशासन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में निवेश, ऑनलाइन सेवाओं के विस्तार और विभागीय सुधारों को भी मंजूरी मिली है।

इन सभी फैसलों से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा सरकार राज्य के कर्मचारियों, महिलाओं, शहीद परिवारों और नागरिकों के हित में सक्रियता से काम कर रही है। यह बैठक आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सरकार की एक बड़ी प्रशासनिक पहल के रूप में देखी जा रही है।

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