Punjab Jails Officers Suspended: मुख्यमंत्री मान की सख्ती, जेल अधिकारियों पर गिरी गाज
पंजाब की जेलों में फैले भ्रष्टाचार और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों के 25 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और अन्य जेल कर्मचारी शामिल हैं।
Punjab Jails Officers Suspended: पंजाब की जेलों में फैले भ्रष्टाचार और ड्रग नेटवर्क के खिलाफ मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने राज्य की विभिन्न जेलों के 25 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट, 2 असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट और अन्य जेल कर्मचारी शामिल हैं। सरकार का कहना है कि यह कार्रवाई जेलों में व्याप्त भ्रष्टाचार और ड्रग माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है।
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जेलों में ड्रग नेटवर्क और अनियमितताओं पर कड़ा प्रहार
सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार, यह कदम जेलों के भीतर चल रही अवैध गतिविधियों और ड्रग नेटवर्क की सूचनाओं के आधार पर उठाया गया है। जेलों में ड्रग्स की उपलब्धता, मोबाइल फोन का इस्तेमाल और गैंगस्टरों द्वारा नेटवर्क चलाए जाने की लगातार खबरें सामने आ रही थीं। इन सभी पहलुओं की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने कार्रवाई का निर्णय लिया।
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भगवानपुरिया को असम की जेल में ट्रांसफर किया गया
मार्च 2025 में सरकार ने कुख्यात गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया को पंजाब की बठिंडा सेंट्रल जेल से हटाकर असम की हाई-सिक्योरिटी जेल सिलचर में स्थानांतरित किया। यह कदम भी इसी आशंका के चलते उठाया गया कि भगवानपुरिया जैसे गैंगस्टर जेल में रहते हुए भी अपना आपराधिक नेटवर्क संचालित कर रहे हैं।
128 एफआईआर और सिद्धू मूसेवाला की हत्या में संलिप्तता
भगवानपुरिया के खिलाफ पंजाब और अन्य राज्यों में 128 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (पीआईटी एनडीपीएस) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने के मामले में भी आरोपी है। उसके खिलाफ यूएपीए के तहत भी पांच से अधिक केस दर्ज हैं।
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पारदर्शी शासन की दिशा में बड़ा कदम
पंजाब सरकार की यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। जेलों में सुधार, ड्रग नेटवर्क को खत्म करने और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 14 जुलाई को होने वाली अदालती सुनवाई के बाद कुछ और अहम फैसले सामने आ सकते हैं।
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