Cooperative Development: उत्तराखंड सहकारिता मॉडल की देशभर में गूंज, मंथन कार्यक्रम में धन सिंह रावत ने गिनाई उपलब्धियां

Cooperative Development: नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुए ‘मंथन कार्यक्रम’ में उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य की सहकारिता क्षेत्र में हुई ऐतिहासिक उपलब्धियों को पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को देश में सहकारिता के एक सफल मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर विस्तार से जानकारी दी।

धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जहां सहकारिता के क्षेत्र में महिलाओं की 33% भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह पहल राज्य में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देने का कार्य कर रही है। महिलाओं को सहकारी समितियों के माध्यम से नेतृत्व, आर्थिक सहायता और निर्णय लेने की भूमिका में सक्रिय रूप से भागीदारी का अवसर मिल रहा है।

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मिलेट्स मिशन से बदली किसानों की तस्वीर

राज्य सरकार द्वारा मिलेट्स मिशन के तहत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए सहकारी तंत्र को सशक्त किया गया है। मंत्री रावत ने बताया कि पहले किसान मंडुवे जैसे मोटे अनाज को मात्र 10 रुपये प्रति किलो की दर पर बेचते थे, लेकिन अब सहकारी समितियां किसानों से सीधे उनके घर पर 42 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद कर रही हैं। इससे न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि खेती के प्रति उनका भरोसा और उत्साह भी बढ़ा है।

महिला समूहों को ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा

सहकारिता विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों को 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में इन ऋणों से छोटे उद्योग, कृषि आधारित कार्य और घरेलू उत्पादों के कारोबार में तेजी आई है।

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त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का कैंपस उत्तराखंड में खोलने का प्रस्ताव

कार्यक्रम के दौरान मंत्री रावत ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की एक शाखा उत्तराखंड में स्थापित करने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि और भवन सहित आवश्यक ढांचा उपलब्ध कराने को तैयार है। उत्तराखंड के भौगोलिक और सामाजिक परिवेश को देखते हुए यह राज्य सहकारी शिक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त है।

वाइब्रेंट विलेज योजना में सहकारी दृष्टिकोण का सुझाव

धन सिंह रावत ने वाइब्रेंट विलेज योजना को सहकारी दृष्टिकोण से जोड़ने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती गांवों में सहकारी मॉडल के माध्यम से सब्जियों, दूध, और आवश्यक वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जा सकता है। इससे न केवल स्थानीय उत्पादन को बाजार मिलेगा, बल्कि सेना और सीमावर्ती नागरिकों के बीच सहयोग भी मजबूत होगा।

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सरकारी मेले के लिए देशभर को आमंत्रण

उत्तराखंड में प्रस्तावित सात दिवसीय राज्य स्तरीय सहकारी मेले की जानकारी देते हुए धन सिंह रावत ने देशभर के सभी राज्यों और सरकारी संस्थानों को इसमें भाग लेने का आमंत्रण दिया। उन्होंने इस मेले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को विशेष रूप से आमंत्रित किया, ताकि वे उत्तराखंड की सहकारी क्षमताओं का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकें।

उत्तराखंड की सहकारी नीतियां और योजनाएं न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं, बल्कि ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी नई मिसाल कायम कर रही हैं। मंथन कार्यक्रम में उत्तराखंड के मॉडल की प्रस्तुति ने यह सिद्ध कर दिया कि सही नीति, मजबूत इच्छाशक्ति और सहभागिता से सहकारिता को ग्रामीण समृद्धि का आधार बनाया जा सकता है।

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