Former CJI Chandrachud Bunglow: पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने अब तक नहीं खाली किया सरकारी बंगला, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को लिखा पत्र
देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बावजूद उनका आधिकारिक निवास खाली न करना अब विवाद का कारण बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को तुरंत खाली कराने की मांग की है।
Former CJI Chandrachud Bunglow: देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बावजूद उनका आधिकारिक निवास खाली न करना अब विवाद का कारण बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कृष्ण मेनन मार्ग स्थित बंगला नंबर 5 को तुरंत खाली कराने की मांग की है।
पढ़े : Elon Musk New Party: एलन मस्क ने की नई पार्टी की घोषणा, ट्रंप को सीधी टक्कर देने राजनीति में एंट्री
सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को पत्र
1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट प्रशासन की ओर से आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह बंगला न्यायालय की हाउसिंग पूल का हिस्सा है और इसे जल्द खाली कराया जाए।
यह बंगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आधिकारिक आवास होता है, जिसे वर्तमान या भविष्य के मुख्य न्यायाधीश को दिया जाना चाहिए।
पढ़े ताजा अपडेट: Newswatchindia.com: Hindi News, Today Hindi News, Breaking
क्यों नहीं खाली किया गया बंगला?
पूर्व CJI चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी बंगला नंबर 5 में रह रहे हैं।
उनके कार्यालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि जो वैकल्पिक आवास उन्हें मुहैया कराया गया था, वह न केवल जर्जर हालत में था, बल्कि वह व्हीलचेयर के अनुकूल भी नहीं था।
इस कारण उन्होंने नए घर में शिफ्ट होने से पहले मरम्मत का आग्रह किया और तब तक के लिए पुराने बंगले में रहने का फैसला लिया।
किसी ने बंगला लेने में नहीं दिखाई रुचि
दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और वरिष्ठतम न्यायाधीश संजय खन्ना दोनों ने इस बंगले को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने अपने वर्तमान निवास में ही रहने की इच्छा जताई थी। इस वजह से चंद्रचूड़ पर बंगला खाली करने को लेकर कोई तत्कालिक दबाव नहीं बनाया गया।
Latest ALSO New Update Uttar Pradesh News, उत्तराखंड की ताज़ा ख़बर
बंगला विवाद से बढ़ सकती है संवैधानिक चर्चा
हालांकि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन अब इस मसले को गंभीरता से ले रहा है और इसे संवैधानिक पदों की गरिमा से जोड़कर देख रहा है।
कहा जा रहा है कि अगर इस तरह के मामलों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो भविष्य में अन्य संवैधानिक पदों के लिए भी यह एक गलत परंपरा बन सकती है।
पूर्व CJI द्वारा बंगला खाली न करना एक प्रशासनिक और संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र को भेजा गया पत्र इस बात का संकेत है कि न्यायपालिका अब इस मुद्दे को टालने के मूड में नहीं है। देखना होगा कि केंद्र सरकार अब इस पर क्या कदम उठाती है।
Follow Us: हिंदी समाचार, Breaking Hindi News Live में सबसे पहले पढ़ें News watch indiaपर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट न्यूज वॉच इंडिया न्यूज़ लाइवपर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें हमारा App डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels। FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter।NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TVलाइफस्टाइल, न्यूज़ और Latest soprt Hindi News, से जुड़ी तमाम ख़बरें हमारा Aopp डाउनलोड करें। YOUTUBE National। WhatsApp Channels। FACEBOOK । INSTAGRAM। WhatsApp Channel। Twitter।NEWSWATCHINDIA 24×7 Live TV