Infrastructure Development: जियोथर्मल नीति और पुल अपग्रेड परियोजना को मंजूरी
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बी ग्रेड पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने और राज्य की पहली जियोथर्मल पॉलिसी को स्वीकृति मिली। साथ ही सतर्कता विभाग में 20 नए पदों की बढ़ोतरी सहित सामाजिक कल्याण से जुड़े फैसले लिए गए।
Infrastructure Development: उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। इस बैठक में राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूती देने के साथ-साथ सतर्कता व्यवस्था, ऊर्जा, तकनीक और सामाजिक कल्याण से जुड़ी महत्वपूर्ण नीतियों को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के निर्णयों से राज्य के विकास की गति को नई दिशा मिलने की उम्मीद है।
बैठक में सबसे प्रमुख फैसला प्रदेश में बी ग्रेड के पुलों को ए ग्रेड में अपग्रेड करने को लेकर लिया गया। लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आने वाले इन पुलों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने के लिए करोड़ों रुपये की परियोजना को मंजूरी दी गई है। इससे न केवल यातायात व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी कम होगी।
सतर्कता विभाग होगा और अधिक सशक्त
कैबिनेट बैठक में सतर्कता (Vigilance) विभाग को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उसके ढांचे में संशोधन की स्वीकृति दी गई। इस संशोधन के तहत विभाग में 20 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। इससे अब विभाग में पदों की संख्या बढ़कर 152 हो जाएगी, जो पहले 132 थी। इस फैसले से शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
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उत्तराखंड को मिली पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी
राज्य में ऊर्जा क्षेत्र को नई दिशा देने के लिए उत्तराखंड की पहली जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025 को कैबिनेट ने मंजूरी दी। इस नीति के माध्यम से प्रदेश में जियोथर्मल ऊर्जा स्रोतों का दोहन कर वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम उठाए गए हैं। इससे न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिलेगा।
तकनीकी और खनिज क्षेत्र में भी लिए गए फैसले
कैबिनेट बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सूचीबद्ध कंपनियों को राज्य में आईटी सेवाएं और सामग्री उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त राज्य कर विभाग में डिजिटल फॉरेंसिक लैब की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है। यह लैब डिजिटल अपराधों की जांच में एक मील का पत्थर साबित होगी।
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खनिज संसाधनों के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने दो महत्वपूर्ण नीतियों को स्वीकृति दी। इसमें उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 और उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास 2025 को प्रख्यापित करने की मंजूरी दी गई है। इन संस्थाओं के माध्यम से खनिज संपदा का पारदर्शी और वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।
वित्त सेवा और समाज कल्याण में भी अहम निर्णय
कैबिनेट ने उत्तराखंड वित्त सेवा संवर्ग के पुनर्गठन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य की वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अधिक सुदृढ़ और कुशल बन सकेगी। साथ ही समाज कल्याण विभाग के तहत मिलने वाली वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना में सुधार करते हुए यह निर्णय लिया गया कि पुत्र के 18 वर्ष का होने पर भी महिलाएं पेंशन की पात्र बनी रहेंगी। इससे हजारों वृद्ध और विधवा महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
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पुलों की क्षमता बढ़ाने को मंजूरी
बैठक में प्रदेश में मौजूद पुलों की वाहनों की भार सहनशीलता (लोड कैपेसिटी) बढ़ाने के लिए अध्ययन कार्य शुरू करने हेतु प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि पुलों की संरचना समय के साथ टिकाऊ और सुरक्षित बनी रहे।
बहुआयामी विकास की दिशा में कदम
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले राज्य के बहुआयामी विकास की ओर स्पष्ट संकेत देते हैं। बुनियादी ढांचे से लेकर ऊर्जा, सतर्कता, तकनीक और सामाजिक कल्याण तक सभी क्षेत्रों को छूने वाले इन निर्णयों से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि आम जनता को भी प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। यह बैठक उत्तराखंड के लिए भविष्य की योजनाओं की आधारशिला साबित हो सकती है।
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