Haryana News: IAS रानी नागर को मिली राहत, UPSC ने जबरन सेवानिवृत्ति पर लगाई रोक

Haryana News: हरियाणा कैडर की 2014 बैच की IAS अधिकारी रानी नागर को जबरन सेवानिवृत्त करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव पर संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) ने फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला उनके लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। UPSC ने इस निर्णय के साथ-साथ दो वर्षों तक ग्रेड कम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है।

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लंबे समय से ड्यूटी से गैरहाजिर रहीं रानी नागर

रानी नागर पिछले लंबे समय से सरकारी सेवा से अनुपस्थित चल रही हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से उन्हें चार बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया। चौथे नोटिस के बाद राज्य सरकार ने उनकी जबरन सेवानिवृत्ति की सिफारिश कर दी थी।

मंत्रालय ने भेजा था प्रस्ताव, UPSC ने जताई असहमति

हरियाणा सरकार के प्रस्ताव को केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय (DoPT) ने UPSC के पास भेजा था। लेकिन UPSC ने जबरन सेवानिवृत्ति के कदम पर असहमति जताई और उसके बजाय रानी नागर का दो साल तक ग्रेड घटाने का सुझाव दिया। यह प्रस्ताव अब हरियाणा सरकार ने ईमेल और पंजीकृत डाक के माध्यम से रानी नागर को भेज दिया है।

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अंतिम पदस्थापना और सेवा अवधि

रानी नागर को आखिरी बार 11 मार्च, 2020 को अभिलेखागार विभाग में अतिरिक्त सचिव और निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्होंने 27 अक्टूबर, 2020 तक इस पद पर सेवाएं दी थीं। उसके बाद से वे लगातार अनुपस्थित हैं।

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नये नोटिस में दी गई जवाब देने की सुविधा

अब राज्य सरकार की ओर से उन्हें एक नया नोटिस भेजा गया है जिसमें उन्हें ईमेल के माध्यम से भी जवाब देने की सुविधा दी गई है। सरकार उनके उत्तर के आधार पर आगामी कार्रवाई तय करेगी और केंद्रीय मंत्रालय को अवगत कराएगी।

IAS रानी नागर का मामला एक संवेदनशील प्रशासनिक मुद्दा बन चुका है। UPSC के हस्तक्षेप से फिलहाल उनकी सेवा बरकरार है, लेकिन भविष्य की कार्रवाई उनके जवाब और उपस्थिति पर निर्भर करेगी। सरकार और आयोग दोनों स्तरों पर यह मामला सतर्कता से देखा जा रहा है।

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