School Education Reform: उत्तराखंड के स्कूलों में शैक्षणिक मानक तय करने की तैयारी, NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रम निर्माण में तेजी
उत्तराखंड सरकार राज्य में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए शैक्षणिक मानक तय करने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नया पाठ्यक्रम तैयार करने और बालवाटिका-3 की शुरुआत की जा रही है। साथ ही 150 क्षतिग्रस्त स्कूलों की मरम्मत के लिए 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
School Education Reform: उत्तराखंड सरकार अब स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में काम कर रही है। राज्य में शैक्षणिक मानक तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकारी और निजी विद्यालयों को संचालित करने के लिए मान्यता संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ शिक्षण की गुणवत्ता, कक्षा प्रबंधन और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्पष्ट मानक निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
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राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में देरी पर नाराजगी
शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। उन्होंने दो महीने की समयसीमा तय करते हुए कहा कि राज्य में कक्षा एक से आठ तक के लिए एनईपी के अनुरूप नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दिशा में सख्त कार्रवाई के संकेत भी दिए गए।
राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण का गठन होगा
राज्य में “राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण” नामक एक नई संस्था गठित की जाएगी जो शैक्षणिक मानकों को तय करने और उनके अनुपालन की निगरानी का कार्य करेगी। इस प्राधिकरण के माध्यम से स्कूलों के संचालन, शैक्षणिक गुणवत्ता, अधोसंरचना और छात्र सुविधा जैसे सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, यह संस्था स्कूलों को रेटिंग देने की व्यवस्था भी विकसित करेगी जिससे अभिभावकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वाले विद्यालयों का चयन करने में आसानी होगी।
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बालवाटिका-3 की होगी शुरुआत
उत्तराखंड सरकार ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से अब “बालवाटिका-3” की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। अभी तक राज्य में बालवाटिका-1 और बालवाटिका-2 का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अब उन बच्चों के लिए भी एक विकल्प तैयार किया गया है जो छह वर्ष की न्यूनतम आयु पूरी नहीं कर पाने के कारण कक्षा 1 में प्रवेश नहीं ले पाते। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस पहल से हजारों बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अवसर मिलेगा और उनका शैक्षणिक आधार मजबूत होगा।
पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सख्त निर्देश
शिक्षा मंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एनईपी की गाइडलाइन के अनुरूप दो माह के भीतर नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इस पाठ्यक्रम में स्थानीय भाषा, संस्कृति और रोजगारोन्मुखी विषयों को शामिल किया जाएगा ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे समयबद्ध तरीके से कार्य को पूर्ण करें और इसकी नियमित समीक्षा भी करें।
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150 स्कूलों की मरम्मत के लिए 30 करोड़ की मंजूरी
राज्य भर में आपदा या अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुए लगभग 150 स्कूल भवनों की शीघ्र मरम्मत के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए सरकार ने 30 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। जिलाधिकारियों को भी दो-दो लाख रुपये तक प्रति विद्यालय खर्च करने का अधिकार दिया गया है, जिससे मरम्मत कार्य समय से पूरे किए जा सकें। इसके साथ ही एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन भी किया जाएगा जिसकी अध्यक्षता शिक्षा सचिव करेंगे।
उत्तराखंड शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा नया आयाम
शिक्षा विभाग की यह पहल राज्य में सरकारी और निजी विद्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने की दिशा में मानी जा रही है। शैक्षणिक मानक तय होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, वहीं छात्रों को एक बेहतर और सुरक्षित शैक्षणिक वातावरण भी मिल सकेगा। सरकार की यह कोशिश राज्य की अगली पीढ़ी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की ओर एक मजबूत कदम है।
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