UP Budget 2025: 4 नए एक्सप्रेसवे, एआई सिटी, छात्राओं को स्कूटी…यूपी सरकार ने जनता के लिए खोला खजाना

UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश के लिए आज यानी गुरुवार का दिन ऐतिहासिक है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। योगी सरकार का यह नौवां बजट है और यह 8 लाख करोड़ का बजट है। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, अधूरी ख्वाहिशें जीवन में खुशियां भर देती हैं, अगर सारी मांगें पूरी हो जाएं तो फिर क्या ख्वाहिश करोगे।

सरकार ने बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे, एआई सिटी, छात्राओं के लिए स्कूटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी की स्थापना, हर जिले में लेबर कैंप बनाने का बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही एयरपोर्ट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन बनाया जाएगा।

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वित्त मंत्री ने क्या-क्या ऐलान किए

• इस वर्ष, सबसे पवित्र तीर्थ नगरी प्रयागराज में भव्य महाकुंभ-2025 का आयोजन किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि महाकुंभ हर 144 साल में आता है।
• महाकुंभ में देश-विदेश से 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया।
• हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पिछले लगभग 8 वर्षों में हर क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है।
• हमने स्वास्थ्य सुविधाओं का तेजी से विकास किया है। हर क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और इनोवेशन के इस्तेमाल को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है।
• माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा है।
• इसके चलते राज्य सरकार ने कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अधोसंरचना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, शहरी विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश जैसे 10 सेक्टरों को शामिल करते हुए क्षेत्रवार योजना तैयार की है।
• निवेश आकर्षित करने के लिए सुचारू नीति क्रियान्वयन, व्यापार करने में आसानी, कारोबार करने में आसानी और सतत विकास के लिए काम किया गया है।
• हाल के वर्षों में, उत्तर प्रदेश में निवेश आकर्षण, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और राज्य भारत में सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है।
• उत्तर प्रदेश ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के विकास में उल्लेखनीय प्रगति की है।
• राज्य में विकसित की जा रही वायु, जल, सड़क और रेल नेटवर्क कनेक्टिविटी से राज्य के उद्योगों और विनिर्माण इकाइयों को अपने माल को भारत और विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच निर्बाध रूप से स्विच करने में मदद मिलेगी।
• कानून व्यवस्था और बिजली आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार, सक्रिय नीति निर्माण और इन्वेस्ट यूपी में निवेश सारथी, निवेश मित्र और ऑनलाइन प्रोत्साहन लाभ प्रबंधन प्रणाली जैसी डिजिटल सुविधाओं ने निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की है, जिससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और राज्य में व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल बना है।

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

• वित्त मंत्री ने कहा कि नीति आयोग, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2014-2015 से 2022-2023 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है।
• समेकित “राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक”, जो 2014 से 2019 की अवधि के दौरान 37.0 था, 2022-2023 में बढ़कर 45.9 हो जाने का अनुमान है।
• रिपोर्ट के अनुसार व्यय की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। 2018 से 2023 की अवधि के दौरान पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के बीच रहा।
• राज्य का राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर रहता है।
• वर्ष 2017-2018 में जब हमें प्रदेश की जनता की सेवा करने का अवसर मिला, तब राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खराब थी और जीएसडीपी केवल 12.89 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर थी। अपनी सरकार के कार्यकाल में हमने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना किया है। वर्ष 2024-2025 में राज्य की जीएसडीपी 27.51 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• वित्तीय वर्ष 2016-2017 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय केवल 52,671 रुपये थी। मात्र तीन वर्षों में 2019-2020 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 65,660 रुपये हो गई है।
• कोविड महामारी से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका लगा। इसके बाद मात्र तीन वर्षों में 14.9 प्रतिशत की अभूतपूर्व वार्षिक वृद्धि दर हासिल करके हमने वर्ष 2023-2024 में प्रति व्यक्ति आय को 93,514 रुपये के स्तर पर पहुंचा दिया है।

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8 लाख करोड़ का बजट

• बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड़ 06 लाख रूपये है जो वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8 प्रतिशत अधिक है। बजट में पूंजीगत व्यय कुल बजट का लगभग 20.5 प्रतिशत है।
• इस बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 22 प्रतिशत, शिक्षा के लिए 13 प्रतिशत, कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11 प्रतिशत, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 6 प्रतिशत, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 4 प्रतिशत संसाधन आवंटित किए गए हैं।
• प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में हब के रूप में विकसित करने के लिए “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी” की स्थापना तथा साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रांसलेशन पार्क की स्थापना की नई योजना को बजट में शामिल किया गया है।
• राज्य के प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब एवं स्मार्ट क्लास स्थापित करने पर कार्य किया जा रहा है।
• सरकारी पॉलिटेक्निक में स्मार्ट क्लास और पूरी तरह डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की योजना प्रस्तावित की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है।
• नगर निगमों के अतिरिक्त राज्य के जिला मुख्यालयों के 58 नगर निकायों को आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से कार्य किया जाएगा। इसके लिए प्रति नगर निकाय 2.50 करोड़ रुपये, इस प्रकार कुल 145 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• मैं माननीय सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर कामगार/श्रमिक कैम्प बनाने की योजना पर कार्य करेगा, जहां कैंटीन, पेयजल, स्नानघर एवं शौचालय की व्यवस्था होगी।
• गांधी जयंती के अवसर पर 02 अक्टूबर 2024 से ‘जीरो पॉवर्टी अभियान’ शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत से सबसे गरीब परिवारों की पहचान कर उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तथा उनकी वार्षिक आय कम से कम 1,25,000 रुपये तक पहुंचाने की कार्रवाई की जा रही है।

बजट में किसानों के लिए क्या है

• प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत लगभग 03 करोड़ किसानों को लगभग 79,500 करोड़ रूपये की धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की गई।
• प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में लगभग 10 लाख बीमित किसानों को लगभग 496 करोड़ रूपये की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।
• पीएम कुसुम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2024 में किसानों के खेतों पर विभिन्न क्षमताओं के कुल 22,089 सोलर पम्प स्थापित किये गये।
• किसानों की आकस्मिक मृत्यु एवं विकलांगता की स्थिति में 14 सितम्बर, 2019 से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू की गई है।
• किसानों को समय से गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2017 से एस्क्रो अकाउंट व्यवस्था प्रारम्भ की गई है, जिसके फलस्वरूप चीनी मिलों में गन्ना मूल्य धनराशि के बंदरबांट पर पूर्णतः अंकुश लगा है।
• वर्ष 2017 से अब तक वर्तमान सरकार द्वारा लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73,000 करोड़ रुपये का रिकार्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया गया है।
• यह गन्ना मूल्य भुगतान पिछले 22 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य से 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। औसत गन्ना उत्पादकता 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर होने से किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल यानी 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

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महिला एवं बाल विकास

• उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 96 लाख से अधिक परिवारों की महिलाओं को आच्छादित किया गया है। लखपति महिला योजना के अन्तर्गत 31 लाख से अधिक बहनों को चिन्हित किया गया है तथा 02 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में आ चुकी हैं।
• प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक लगभग 1.86 करोड़ लाभार्थियों को गैस कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं।
• उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को पात्रता के आधार पर स्कूटी प्रदान करने के लिए नई योजना शुरू की जा रही है।
• स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 49.86 लाख स्मार्ट फोन/टैबलेट वितरित किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में इस योजना के अंतर्गत टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे।
• पीआरडी स्वयंसेवकों के मानदेय में वृद्धि प्रस्तावित है तथा स्वयंसेवकों को लगभग 20 लाख अतिरिक्त रोजगार दिवस उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।
• मातृत्व शिशु एवं बालिका सहायता योजना के अंतर्गत सितम्बर, 2024 तक 6,22,974 लाभार्थी हैं।
• वर्तमान में राज्य में बैंकों की 20,416 शाखाओं, 4,00,932 बैंक मित्रों एवं बीसी सखियों तथा 18,747 एटीएम सहित कुल 4,40,095 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अन्तर्गत 9.57 करोड़ खातों के साथ प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

शिक्षा

• वर्तमान में प्रदेश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजों/चिकित्सा संस्थानों/विश्वविद्यालयों में 11,800 एमबीबीएस सीटें तथा 3971 पीजी सीटें उपलब्ध हैं।
• केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025-2026 में यूजी एवं पीजी की कुल 10,000 सीटें जोड़ने की घोषणा की है, जिसमें से 1500 सीटें उत्तर प्रदेश को दी जाएंगी। इसके लिए लगभग 2066 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
• वर्ष 2017 में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशियलिटी सीटों की कुल संख्या 120 थी। शैक्षणिक सत्र 2024-2025 में सीटों की संख्या बढ़ाकर 250 कर दी गई।
• बलिया एवं बलरामपुर जिलों में स्वायत्तशासी राजकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए 27 करोड़ रुपये तथा 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

• आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाये गये हैं।
• चार नए एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे की घोषणा, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, बुंदेलखंड-रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा।
• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से फर्रुखाबाद होते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जिला हरदोई तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• आगरा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे एक्सटेंशन एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है। बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है।
• बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना के लिए करीब 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके तहत करीब साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
• लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वाराणसी, अलीगढ़ और श्रावस्ती एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन विकसित करने, आगरा एयरपोर्ट पर नई सिविल और संबंधित सुविधाएं विकसित करने तथा ललितपुर में हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है।

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