Today Political News: दिल्ली में जलभराव पर सियासी घमासान, आप ने भाजपा को घेरा, सीएम ने दिया पलटवार

Today Political News: दिल्ली में भारी बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) सरकार पर तीखा हमला बोला है। आप नेताओं ने शहर में जलभराव की गंभीर स्थिति के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। आप ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जलभराव की समस्या से निपटने में विफल रही है। आप नेताओं ने सोशल मीडिया पर जलभराव के वीडियो और तस्वीरें साझा कीं, जिसमें दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ दिखाया गया।

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आप नेता आतिशी ने दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यालय के बाहर जलभराव का वीडियो साझा करते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा से जवाब मांगा। आप ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने मानसून से पहले नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पिछली आप सरकार द्वारा छोड़ी गई “बीमारी” को ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार जलभराव की समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है।

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मुख्यमंत्री गुप्ता ने माजनू का टीला का निरीक्षण करते हुए कहा, “हमें पिछली सरकार से जो बीमारी मिली है, उसे ठीक होने में समय लगेगा। अधिकारी सड़कों पर काम कर रहे हैं। समय पर इन सभी व्यवस्थाओं को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है।” उन्होंने यह भी कहा कि सरकार मानसून से पहले जलभराव वाले क्षेत्रों में स्वचालित पंपों की स्थापना सहित कई उपाय कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार दिल्ली में जलभराव की समस्या को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार नालों की गाद निकालने और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा की पिछली आप सरकार ने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं की थी, इसलिए नई भाजपा सरकार को “शून्य” से काम शुरू करना होगा। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने जलभराव की स्थिति पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार ने मानसून के दौरान जलभराव से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार सभी विभागों को जलभराव के स्थानों को मानसून से पहले ठीक करने के निर्देश दिए है। यह घटना दिल्ली की राजनीती में एक गरमा गरम मुद्दा बनी हुई है।

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