House Arrest Show Controversy: OTT पर अश्लीलता की हद! एजाज खान के शो पर महिला आयोग का बड़ा एक्शन!

House Arrest Show Controversy: OTT प्लेटफॉर्म ULLU पर हाल ही में प्रसारित हुआ रियलिटी शो ‘हाउस अरेस्ट’ अब विवादों के घेरे में आ गया है। शो के एक क्लिप के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर जबरदस्त आलोचना शुरू हो गई, जिसमें शो के होस्ट एजाज खान प्रतियोगियों से आपत्तिजनक सवाल पूछते और “सेक्स पोजिशन” पर चर्चा करते दिखाई दिए। इस पर राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने संज्ञान लेते हुए शो के निर्माता और एजाज खान को समन भेजा है। वहीं बढ़ते दबाव के बीच ULLU ऐप ने शो के सारे एपिसोड अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं।

विवाद की शुरुआत अश्लील कंटेंट और सोशल मीडिया का गुस्सा

‘हाउस अरेस्ट’ के एक एपिसोड का छोटा वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें प्रतिभागियों से सेक्स से जुड़े सवाल पूछे गए और कुछ को आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल होते देखा गया। इस क्लिप पर लोगों ने नाराजगी जताई और इसे “OTT पर खुलेआम अश्लीलता” कहा। आलोचकों ने आरोप लगाया कि यह कंटेंट न सिर्फ महिलाओं के सम्मान के खिलाफ है, बल्कि युवाओं के लिए भी गलत संदेश देता है।

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राजनीतिक प्रतिक्रिया प्रियंका चतुर्वेदी और निशिकांत दुबे का बयान

शिवसेना (UBT) की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस शो के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए X पर लिखा,

“ULLU जैसे ऐप्स को अश्लील कंटेंट पर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मैंने संसद की स्थायी समिति में यह मुद्दा उठाया है। सरकार को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए।”

वहीं, भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने भी शो पर आपत्ति जताते हुए ट्वीट किया,

“यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, @MIB_India, हमारी समिति इस पर कड़ी कार्रवाई करेगी।”

इन बयानों के बाद शो के निर्माताओं पर भारी दबाव बना, और ULLU ऐप ने सभी एपिसोड को डिलीट कर दिया।

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की कार्रवाई

राष्ट्रीय महिला आयोग ने शो में दिखाए गए कंटेंट को गंभीर मानते हुए एजाज खान को समन जारी किया है। आयोग की अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का कंटेंट महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा के खिलाफ है और इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोग ने शो के निर्माताओं से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

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OTT प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण की जरूरत

यह विवाद एक बार फिर यह सवाल उठाता है कि क्या भारत में OTT प्लेटफॉर्म्स पर पर्याप्त निगरानी और नियमन किया जा रहा है? 28 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, OTT प्लेटफॉर्म्स (जैसे Netflix, Amazon Prime, ULLU, Alt Balaji) और सोशल मीडिया कंपनियों को नोटिस जारी किया, जिसमें पूछा गया था कि अश्लील कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए वे क्या कदम उठा रहे हैं।

जनहित याचिका में यह भी मांग की गई थी कि सरकार ऐसी नीति बनाए जिससे बच्चों और युवाओं को इस तरह के कंटेंट से बचाया जा सके।

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क्या OTT की आज़ादी पर लगाम जरूरी है?

‘हाउस अरेस्ट’ विवाद ने स्पष्ट कर दिया है कि मनोरंजन के नाम पर कुछ OTT प्लेटफॉर्म्स सारी सीमाएं पार कर रहे हैं। जहां एक ओर रचनात्मक स्वतंत्रता की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एजाज खान जैसे सेलिब्रिटी द्वारा इस तरह के शो को होस्ट करना और उसका खुलेआम प्रसार यह दर्शाता है कि अभी भी रेगुलेशन की सख्त जरूरत है।

सरकार, न्यायालय और नागरिक समाज को साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि OTT प्लेटफॉर्म मनोरंजन की सीमाओं में रहकर ही कार्य करें और समाज में नकारात्मक प्रभाव न डालें।

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