Uttarakhand Homestay Scheme: गांव-गांव में पर्यटन का नया सवेरा, संसद में उठा उत्तराखंड होमस्टे योजना का मुद्दा
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के मॉनसून सत्र में होमस्टे योजना का मुद्दा उठाया। केंद्र सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में 1000 होमस्टे विकसित करने और 5 करोड़ रुपये तक की सहायता देने की घोषणा की। इससे उत्तराखंड के चकराता, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को खास लाभ मिलेगा।
Uttarakhand Homestay Scheme: दिल्ली में चल रहे संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जहां एक ओर विपक्ष पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड से जुड़े विकासात्मक मुद्दे भी संसद पटल पर सामने आ रहे हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण विषय रहा उत्तराखंड की होमस्टे योजना, जिसे हरिद्वार लोकसभा से सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया।
त्रिवेंद्र सिंह रावत ने होमस्टे योजना पर जताई चिंता
सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में उत्तराखंड के ग्रामीण पर्यटन को मजबूती देने वाली होमस्टे योजना को लेकर विशेष ध्यान खींचा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी इसकी जानकारी साझा की और इसे “गांव-गांव में पर्यटन का नया सवेरा” कहा। उनका कहना था कि होमस्टे योजना न केवल राज्य के ग्रामीण अंचलों में पर्यटन को बढ़ावा देती है, बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान करती है।
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केंद्र सरकार का जवाब, मिलेगा 5 करोड़ तक का सहयोग
त्रिवेंद्र सिंह रावत के सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार आदिवासी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विशेष पहल कर रही है। इसके तहत प्रत्येक राज्य के 5 से 6 गांवों में 5 से 10 होमस्टे विकसित किए जाएंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अधिकतम 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता देगी। यह सहायता प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (PM-TAV) के तहत दी जाएगी।
उत्तराखंड के इन जिलों को मिलेगा लाभ
पर्यटन मंत्री के अनुसार, इस योजना से उत्तराखंड के कई जनजातीय क्षेत्र जैसे चकराता (देहरादून), उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ को विशेष लाभ मिलेगा। यहां के ग्रामीणों को न केवल घरों को होमस्टे में बदलने का अवसर मिलेगा, बल्कि सरकार की ‘अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना’ के तहत डिजिटल बुकिंग, प्रशिक्षण और सेवा मानकों में सुधार भी देखने को मिलेगा।
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क्या है होमस्टे योजना?
उत्तराखंड की ‘दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना’ (होमस्टे योजना) की शुरुआत साल 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हुई थी। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक पहाड़ी घरों को आकर्षक रूप में तैयार कर पर्यटकों को स्थानीय अनुभव प्रदान करना था। इससे ग्रामीणों की आमदनी बढ़ी, और पलायन पर भी रोक लगाने में मदद मिली।
संस्कृति और आतिथ्य का अनुभव देते हैं होमस्टे
इस योजना के जरिए पर्यटकों को न केवल प्रकृति के करीब रहने का मौका मिलता है, बल्कि वे स्थानीय संस्कृति, भोजन, रहन-सहन और पर्व-त्योहारों का भी अनुभव ले सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देता है।
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सरकारी पोर्टल से हो रही ऑनलाइन बुकिंग
पर्यटन विभाग ने राज्य प्रायोजित होमस्टे बुकिंग पोर्टल www.uttarastays.com लॉन्च किया है, जिससे पर्यटक अपने बजट और पसंद की जगह के अनुसार आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। यह पोर्टल पर्यटन को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए स्थानीय लोगों को सीधा फायदा पहुंचाने का माध्यम बन रहा है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती
उत्तराखंड की होमस्टे योजना अब केवल एक आवासीय विकल्प नहीं रही, बल्कि यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और संस्कृति को मजबूती देने वाला मॉडल बन चुकी है। संसद में इस विषय को उठाया जाना इस बात का संकेत है कि सरकार अब इस योजना को और अधिक व्यापक बनाकर जनजातीय और दूरस्थ क्षेत्रों को पर्यटन के मुख्यधारा में लाने की दिशा में अग्रसर है।
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