Illegal Madrasas Uttarakhand: हरिद्वार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सात अवैध मदरसे सील

Illegal Madrasas Uttarakhand: उत्तराखंड में अवैध रूप से संचालित मदरसों और मजारों के खिलाफ प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। इसी क्रम में हरिद्वार जिले के पथरी क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सात अवैध मदरसों को सील कर दिया है। यह कदम जिला प्रशासन के निर्देश पर उठाया गया, जिसमें स्थानीय पुलिस और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर मौजूद रहीं।

पथरी क्षेत्र में हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, यह सभी मदरसे बिना किसी वैध स्वीकृति और पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। इसके चलते पहले इन्हें नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर मजबूरी में सीलिंग की कार्रवाई की गई।

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प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहे मौजूद

कार्रवाई के समय पथरी थाने के प्रभारी निरीक्षक मनोज नौटियाल समेत तहसील और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी उपस्थित रहे। संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सके।

एसडीएम हरिद्वार जितेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए कहा,

“इन सभी मदरसों को पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन समय पर संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। हमारी जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ये संस्थान बिना अनुमति और वैध मान्यता के चलाए जा रहे थे, जिसके बाद सीलिंग की प्रक्रिया को अमल में लाया गया।”

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इन मदरसों को किया गया सील

प्रशासन ने जिन सात मदरसों को सील किया है, उनकी सूची इस प्रकार है:

मदरसा ईशा अतुल कुरान, अंबुवाला, पथरी

जामिया फरूकिया, बादशाहपुर

इस्लामिया अरबिया इशातुल कुरान, पदार्था, धनपुरा

इस्लामिया तामील कुरान, इब्राहिमपुर

सकलानिया, गुर्जर बस्ती, पथरी

फैज-ए-आम, गुर्जर बस्ती, पथरी

गोसिया रहमानिया तालीमुल कुरान, धनपुरा

इन सभी संस्थानों के बाहर सील लगाने के बाद पुलिस की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार की अफवाह या अव्यवस्था न फैल सके।

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राज्य भर में चल रही है कार्रवाई

हरिद्वार जिले में यह कोई पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले भी कई बार प्रशासन अवैध रूप से चल रहे मदरसों के खिलाफ कदम उठा चुका है। अब तक जिले में दर्जनों ऐसे मदरसे सामने आ चुके हैं जो बिना किसी मान्यता के संचालित हो रहे थे।

राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी कार्रवाई जारी है। कई स्थानों पर इन कार्रवाइयों के विरोध में प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं, जिन पर पुलिस और प्रशासन की टीमें संयम और कानून के तहत कार्यवाही कर रही हैं।

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सरकार की मंशा साफ: अवैध संस्थानों के लिए कोई स्थान नहीं

राज्य सरकार का रुख साफ है कि शिक्षा या धर्म के नाम पर अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि केवल उन्हीं संस्थानों को संचालन की अनुमति दी जाए जो तय मानकों को पूरा करते हों और पंजीकृत हों।

स्थानीय प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए है और जिन मदरसों के पास वैध दस्तावेज नहीं होंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं आम जनता से भी अपील की गई है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस या प्रशासन को दें।

हरिद्वार जिले में अवैध मदरसों पर की गई यह ताजा कार्रवाई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दर्शाती है। प्रशासन की सतर्कता और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति से यह स्पष्ट होता है कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित किसी भी संस्थान को अब बख्शा नहीं जाएगा। आने वाले समय में भी ऐसी कार्रवाइयों की संभावना बनी हुई है।

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