Vijay Shah Controversy: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह मामले में एसआईटी का गठन, इन 3 आईपीएस अधिकारियों को दी गई जांच
मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह पर सुप्रीम कोर्ट की गहरी नाराजगी के बाद सरकार ने तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस समिति में आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी कल्याण चक्रवर्ती और एसपी वाहिनी सिंह शामिल हैं। यह एसआईटी पूरे मामले की गहन जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
Vijay Shah Controversy: मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनके बयानों पर सुप्रीम कोर्ट दो बार कड़ी नाराजगी जता चुका है। इसके अलावा सोमवार को सुनवाई के दौरान मध्यप्रदेश सरकार को एसआईटी बनाने और जांच करने का आदेश दिया गया। इसके बाद अब सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो पूरे मामले की जांच करेगी।
तीन सदस्यीय SIRTT में सागर संभाग के आईजी प्रमोद वर्मा, डीआईजी सफ कल्याण चक्रवर्ती और डिंडोरी की एसपी वाहिनी सिंह शामिल हैं। ये तीनों आईपीएस अधिकारी विजय शाह मामले की पूरी जांच करेंगे।
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कोर्ट ने अपने आदेश में साफ तौर पर कहा था कि पूरे मामले की जांच आईपीएस अधिकारियों द्वारा की जाए। इसके साथ ही जांच टीम में एक महिला अधिकारी भी होनी चाहिए। एसआईटी में शामिल अधिकारियों का मध्य प्रदेश से कोई सीधा संबंध नहीं होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए इस एसआईटी का गठन किया गया है। कोर्ट ने कहा था कि एफआईआर की जांच एसआईटी को सौंपी जाएगी।
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कोर्ट में भी नहीं चली मंत्री की माफी
सोफिया कुरैशी को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने विवादित बयान दिया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यही वजह है कि देशभर में विजय शाह के खिलाफ विरोध और लोगों का गुस्सा देखा गया। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपने बिना सोचे-समझे ऐसा किया और अब आप माफी मांग रहे हैं। हमें आपकी माफी नहीं चाहिए। अब हम कानून के अनुसार इससे निपटेंगे।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने लोगों को चोट पहुंचाई है और अभी भी राजी नहीं हैं। इतने बड़े लोकतंत्र में नेता हैं। हमारे पास अपने नेताओं से अच्छे आचरण की गुंजाइश है। आप जो चाहें कर सकते हैं, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
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