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Bulldozer Action in Faridabad: अरावली में अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, उद्योगपतियों और नेताओं के फार्म हाउस भी ढहाए गए

अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई बुधवार, 18 जून को भी जारी रही। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने एक उद्योगपति के रिजॉर्ट और तीन फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। पिछले एक सप्ताह में 55 से अधिक फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन को तोड़ा जा चुका है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है।

Bulldozer Action in Faridabad: अरावली वन क्षेत्र में बने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई बुधवार, 18 जून को भी जारी रही। वन विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने एक उद्योगपति के रिजॉर्ट और तीन फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया। पिछले एक सप्ताह में 55 से अधिक फार्म हाउस, बैंक्वेट हॉल और मैरिज गार्डन को तोड़ा जा चुका है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत की जा रही है।

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उद्योगपति का रिजॉर्ट बना चर्चा का विषय

बुधवार को कार्रवाई के दौरान एक रिजॉर्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, जिसे शहर के एक प्रमुख उद्योगपति से जोड़ा जा रहा है। वन विभाग की टीम ने इस रिजॉर्ट की दीवार और कुछ छोटे स्ट्रक्चर तोड़ दिए। हालांकि कार्रवाई कुछ समय के लिए रोक दी गई, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि बृहस्पतिवार को यहां दोबारा बुलडोजर चलाया जा सकता है।

सीएलयू वाले हिस्से को दी गई राहत

अधिकारियों ने बताया कि जिन फार्म हाउसों में कुछ हिस्सों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) की अनुमति ली गई थी, वहां पर आंशिक रूप से ही तोड़फोड़ की गई। जबकि दो फार्म हाउस पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। यह सभी निर्माण अरावली वन क्षेत्र की अधिसूचित सीमा में आते हैं, जहां किसी भी प्रकार का निर्माण गैरकानूनी है।

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नेताओं और अधिकारियों के निर्माण भी ढहाए गए

अब तक की कार्रवाई में कई विधायकों, पूर्व मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के स्वामित्व वाले फार्म हाउस और मैरिज गार्डन भी तोड़े जा चुके हैं। यह कार्रवाई पर्यावरण की रक्षा और अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बचाने के उद्देश्य से की जा रही है।

अभी जारी रहेगी कार्रवाई

वन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई अभी जारी रहेगी।बृहस्पतिवार को भी टीम विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर जांच और विध्वंस की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत अवैध निर्माण को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

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अरावली वन क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ चल रही कार्रवाई न सिर्फ कानून का पालन सुनिश्चित कर रही है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अब तक बड़े नेताओं और उद्योगपतियों तक पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिससे स्पष्ट है कि नियम सभी के लिए समान हैं।

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