Census 2027: 16 वर्षों बाद देश में होगी जनगणना, 2027 में दो चरणों में होगी पूरी प्रक्रिया, जारी की गई अधिसूचना

Census 2027: भारत में 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सोमवार को आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी, जबकि 2021 की जनगणना कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी।

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जनगणना की तिथि और क्षेत्रीय भिन्नता

जनगणना की आधार तिथि 1 मार्च 2027 की आधी रात तय की गई है। इसी तारीख को देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति के आंकड़े रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। हालांकि, ठंडे और बर्फबारी वाले क्षेत्रों जैसे जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 1 अक्टूबर 2026 को आधार तिथि माना जाएगा। यह फैसला मौसम की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर लिया गया है।

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जनगणना के दो चरण

जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी की जाएगी:

हाउसलिस्टिंग ऑपरेशन (HLO): इस चरण में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाएं और परिसंपत्तियों का ब्योरा एकत्र किया जाएगा।

जनसंख्या गणना (PE): इस चरण में प्रत्येक घर के हर व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक विवरण दर्ज किया जाएगा।

जातीय जनगणना और डिजिटल नवाचार

इस बार जनगणना में जातिवार आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। जनगणना प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके लिए मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग किया जाएगा और आम नागरिकों को स्व-गणना (Self Enumeration) की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।

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जनशक्ति और समयसीमा

इस ऐतिहासिक कार्य के लिए लगभग 34 लाख गणनाकार, पर्यवेक्षक और 1.3 लाख जनगणना अधिकारी तैनात किए जाएंगे। जनगणना की पूरी प्रक्रिया मार्च 2027 तक पूरी कर ली जाएगी, जबकि विस्तृत आंकड़े साल के अंत तक जारी किए जाएंगे। इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 21 महीने का समय लगेगा।

2027 की यह जनगणना आज़ाद भारत की आठवीं और कुल मिलाकर 16वीं जनगणना होगी। यह डिजिटल तकनीक, व्यापक तैयारी और समावेशी दृष्टिकोण के साथ एक ऐतिहासिक कदम साबित होने जा रही है। भारत में 16 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आखिरकार जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत सोमवार को आधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी कर दी है।

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