CM Bhagwant Mann: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा और सख्त कदम उठाया गया है। विजिलेंस ब्यूरो (Vigilance Bureau) के तीन वरिष्ठ अधिकारियों—चीफ डायरेक्टर सुरिन्द्र पाल सिंह परमार, एस.ए.एस. नगर के फ्लाइंग स्क्वॉड ए.आई.जी. स्वर्णदीप सिंह, और जालंधर विजिलेंस ब्यूरो के एस.एस.पी. हरप्रीत सिंह मंडेर—को ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले में लापरवाही और भ्रष्टाचार को दबाने के प्रयास के चलते निलंबित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के बाद राज्य की अफसरशाही में हड़कंप मच गया है।

CM Bhagwant Mann ने खुद रखा था निगरानी में मामला

ड्राइविंग लाइसेंस घोटाले को विजिलेंस ब्यूरो द्वारा उजागर किया गया था, जिसमें कई एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई थीं। लेकिन जांच की गति धीमी पड़ने और दलालों के सक्रिय रहने की शिकायतें लगातार आ रही थीं। आम लोगों का आरोप था कि ट्रांसपोर्ट विभाग में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता। यह मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान (CM Bhagwant Mann) तक पहुंचा, और उन्होंने इस मामले को खुद निगरानी में लिया।

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मुख्यमंत्री (CM Bhagwant Mann) ने इस जांच को गुप्त रूप से मॉनिटर किया और जब उन्हें यह आभास हुआ कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए तीन अधिकारियों को निलंबित कर दिया। यह कदम न केवल सख्ती का प्रतीक है, बल्कि सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति “जीरो टॉलरेंस” नीति को भी दर्शाता है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश: CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्पष्ट रूप से कहा था कि जो भी रिश्वतखोरों को संरक्षण देगा, वह खुद भी भ्रष्टाचार का दोषी माना जाएगा। इस बयान के बाद की गई यह कार्रवाई यह दिखाती है कि मुख्यमंत्री (CM Bhagwant Mann) अपने शब्दों पर अमल करने में संकोच नहीं कर रहे।

इससे पहले तहसीलदारों के खिलाफ भी मुख्यमंत्री ने सख्त कदम उठाए थे, क्योंकि बार-बार चेतावनी देने के बावजूद तहसीलों में भ्रष्टाचार में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस सिलसिलेवार कार्रवाई से यह संदेश गया है कि अब कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यदि लापरवाही बरतेगा या भ्रष्टाचार करेगा, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा।

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सरकारी दफ्तरों में दिखेगा असर

मुख्यमंत्री की सख्ती का असर अब सरकारी कार्यालयों में दिखना शुरू हो सकता है। सोमवार से सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों और अधिकारियों की कार्यशैली में परिवर्तन आने की संभावना है, क्योंकि अफसरशाही में यह चर्चा जोरों पर है कि अब देरी या कोताही करने पर कड़ी सजा मिल सकती है।

जनता को राहत देने की दिशा में अहम कदम

आप सरकार (AAP government) के वर्तमान कार्यकाल के केवल दो साल शेष हैं और जनता की सबसे बड़ी शिकायत यही रही है कि उनके कार्य समय पर नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री की यह नई सख्त कार्यशैली इस ओर संकेत करती है कि सरकार अब सीधे जनता से जुड़े मसलों पर गंभीर है। इससे न केवल जनता को राहत मिलने की उम्मीद है, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में भी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

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