UTTARAKHAND CABINET MEETING: धामी मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न, बजट समेत 33 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ी
UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें आगामी बजट से जुड़े प्रस्तावों के साथ-साथ विधायक पेंशन में बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने सड़क सुरक्षा नियमावली को स्वीकृति दी, जिससे प्रदेश में सड़क सुरक्षा से जुड़े नियम अधिक प्रभावी हो सकें। वहीं, निर्वाचन विभाग के ढांचे के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी गई, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित किया जा सके।
UTTARAKHAND CABINET MEETING: उत्तराखंड की धामी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 33 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सड़क सुरक्षा नियमावली, निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन, पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोतरी, वनाग्नि रोकथाम, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण समेत कई अहम फैसले लिए गए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। इस बैठक को उत्तराखंड के विकास और प्रशासनिक सुधारों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।
सड़क सुरक्षा नियमावली को मंजूरी, दुर्घटनाओं पर लगेगी लगाम
उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने रोड सेफ्टी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग द्वारा तैयार इस नए सुरक्षा नियमावली का उद्देश्य राज्य की सड़कों को सुरक्षित बनाना और यातायात व्यवस्था को सुधारना है। इसके तहत सड़क सुरक्षा मानकों को सख्ती से लागू किया जाएगा, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, और सड़क निर्माण में सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन अनिवार्य होगा।
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पूर्व विधायकों की पेंशन में बढ़ोतरी
कैबिनेट बैठक में पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई। पहले जहां पूर्व विधायकों को ₹40,000 प्रतिमाह पेंशन मिलती थी, अब इसे ₹60,000 प्रतिमाह कर दिया गया है। इसके अलावा, हर साल पेंशन में ₹3000 की बढ़ोतरी होगी, जबकि पहले यह बढ़ोतरी ₹2500 थी। इसके साथ ही, विधायकों को सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में भी वृद्धि की गई है। इस फैसले से पूर्व विधायकों को राहत मिलेगी और वे वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित रहेंगे।
निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन
कैबिनेट ने निर्वाचन विभाग के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के तहत चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारु बनाया जाएगा। इसके अलावा, चुनावी तैयारियों और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए निर्वाचन विभाग के विभिन्न स्तरों पर संरचनात्मक सुधार किए जाएंगे।
वनाग्नि रोकथाम के लिए समिति को ₹30,000 का अनुदान
उत्तराखंड में गर्मियों के मौसम में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे रोकने के लिए वन विभाग ने एक विशेष समिति का गठन किया है, जिसे सरकार ने ₹30,000 प्रति समिति अनुदान देने का फैसला किया है। इसके तहत ग्राम पंचायत, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, वन विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को मिलाकर एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी, जो वनाग्नि रोकथाम के लिए जमीनी स्तर पर काम करेगी।
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केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण की योजना को मिली मंजूरी
उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत रोपवे प्रोजेक्ट की डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। यदि यह योजना मंजूर हो जाती है, तो श्रद्धालुओं को दुर्गम यात्रा से राहत मिलेगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय क्षेत्र में बदला जाएगा
कैबिनेट ने खुरपिया फार्म की जमीन को आवासीय भूमि के रूप में इस्तेमाल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। यह फैसला राज्य में शहरीकरण को बढ़ावा देने और लोगों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है। इससे आवासीय योजनाओं के विकास में तेजी आएगी और नए प्रोजेक्ट्स के लिए जगह उपलब्ध होगी।
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सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि आवंटन
लंबे समय से सैनिक कल्याण विभाग भूमि की मांग कर रहा था, जिसे अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने सैनिक कल्याण विभाग को निशुल्क भूमि देने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। इससे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में आसानी होगी।
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पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों को मिली हरी झंडी
मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन, उद्योग, आवास और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। ये फैसले उत्तराखंड के औद्योगिक और पर्यटन विकास को गति देने के लिए अहम साबित होंगे।
बजट प्रस्तावों पर सहमति, विकास योजनाओं को मिलेगा बढ़ावा
कैबिनेट बैठक में आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने विभिन्न विभागों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बजट का आकार निर्धारित किया है। इस बजट के तहत नई योजनाओं को शुरू करने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में सुधार पर विशेष जोर दिया जाएगा।
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