DHAMI CABINET MEETING: बजट सत्र के बीच आज धामी कैबिनेट की बैठक, भू कानून में संशोधन समेत आएंगे ये महत्वपूर्ण प्रस्ताव

DHAMI CABINET MEETING: उत्तराखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र 2025 के बीच आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। विशेष रूप से भू-कानून में संशोधन को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट होने की उम्मीद है।

बजट सत्र और कैबिनेट बैठक की अहमियत

उत्तराखंड का बजट सत्र 2025 मंगलवार को शुरू हुआ था, जिसमें राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही को आगे बढ़ाया। हालांकि, पहले दिन की कार्यवाही के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया था। आज बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्यहित से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

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भू-कानून संशोधन पर सरकार का रुख

उत्तराखंड सरकार लंबे समय से भू-कानून को सख्त बनाने के पक्ष में रही है। राज्य में कई संगठनों द्वारा भू-कानून में सशक्त संशोधन की मांग की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को विधानसभा के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पूर्व विधायक भीमलाल आर्या ने विधानसभा गेट पर प्रदर्शन किया, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके अलावा, भू कानून संघर्ष समिति के अध्यक्ष मोहित डिमरी ने भी मुख्यमंत्री धामी से मिलने का प्रयास किया, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो सके।

इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार यह संदेश देना चाहती है कि वह भू-कानून को और अधिक सख्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। संभावना जताई जा रही है कि इस विधानसभा सत्र में भू-कानून संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। आज होने वाली धामी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा और अनुमोदन की संभावना है।

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अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा

धामी कैबिनेट की आज की बैठक में भू-कानून संशोधन विधेयक के अलावा अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। संभावित प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

1. संशोधित भू-कानून विधेयक: इसे विधानसभा में पारित कराने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
2. उत्तराखंड ऑनलाइन दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025: राज्य में दस्तावेज़ों के ऑनलाइन पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए नई नियमावली लाई जा सकती है।
3. परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी: उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नई नीति पर विचार किया जा सकता है।
4. शिक्षा विभाग में भर्ती प्रक्रिया: बीआरपी-सीआरपी और चतुर्थ श्रेणी के 4100 पदों पर भर्ती को मंजूरी मिलने की संभावना है।
5. नगर निकायों में समान टैक्स प्रणाली: राज्य के सभी नगर निकायों में एक समान टैक्स प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
6. पुराने बाज़ारों का पुनर्विकास: उत्तराखंड के पुराने बाज़ारों को आधुनिक रूप से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति लाई जा सकती है।
7. मेडिकल कॉलेजों में पीजी छात्रों के लिए नया नियम: उत्तराखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई करने वाले डॉक्टरों को अगले दो वर्षों तक दूसरे राज्यों में नौकरी न करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है।
8. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वरोजगार योजना के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है।

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