UTTARAKHAND BUDGET: धामी सरकार ने पेश किया 1,01,175.33 करोड़ का बजट, समावेशी विकास पर जोर
UTTARAKHAND BUDGET: उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया, जिसे सात बिंदुओं पर केंद्रित बताया गया। बजट पेश करने से पहले उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों की उपलब्धियों का जिक्र किया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मना रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है।
UTTARAKHAND BUDGET : उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को राज्य के समावेशी और सतत विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है।
शहीदों को श्रद्धांजलि और रजत जयंती वर्ष की चर्चा
बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और राज्य के 25वें वर्ष को एक महत्वपूर्ण पड़ाव करार दिया। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया।
विभागवार बजट का वितरण
बजट में शिक्षा, खेल और युवा कल्याण विभाग को सबसे अधिक 6,417.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। अन्य विभागों को इस प्रकार बजट प्रदान किया गया:
राजस्व एवं सामान्य प्रशासन: 710.96 करोड़ रुपये
पुलिस एवं जेल: 20.23 करोड़ रुपये
चिकित्सा एवं परिवार कल्याण: 1,954.65 करोड़ रुपये
सूचना विभाग: 450 करोड़ रुपये
कल्याण योजनाएं: 1,459.19 करोड़ रुपये
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कृषि एवं अनुसंधान: 248.24 करोड़ रुपये
ऊर्जा: 158.70 करोड़ रुपये
पर्यटन: 236.68 करोड़ रुपये
सतत विकास के लिए ‘NAMO’ मॉडल
उत्तराखंड का बजट नवाचार (N), आत्मनिर्भरता (A), महान विरासत (M) और ओजस्विता (O) को समर्पित है। इसके तहत:
MSME क्षेत्र को 50 करोड़ रुपये की सहायता
मेगा इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल नीति के लिए 35 करोड़ रुपये
स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़ रुपये
इंफ्रास्ट्रक्चर और जल संसाधन प्रोजेक्ट्स को बड़ा फंड
राज्य में बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट्स के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कुछ प्रमुख परियोजनाओं के लिए बजट इस प्रकार है:
जमरानी बांध परियोजना: 625 करोड़ रुपये
सौंग परियोजना: 75 करोड़ रुपये
लखवाड़ परियोजना: 285 करोड़ रुपये
जल जीवन मिशन: 1,843.44 करोड़ रुपये
नगरीय पेयजल योजना: 100 करोड़ रुपये
अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों के लिए: 60 करोड़ रुपये
अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए: 8 करोड़ रुपये
सड़कों और परिवहन को मिला विशेष प्रावधान
बजट में सड़क और परिवहन क्षेत्र को मजबूती देने के लिए बड़े प्रावधान किए गए हैं:
लोनिवि के लिए: 1,268.70 करोड़ रुपये
पीएमजीएसवाई के लिए: 1,065 करोड़ रुपये
नागरिक उड्डयन विभाग के लिए: 36.88 करोड़ रुपये
बस अड्डों के निर्माण के लिए: 15 करोड़ रुपये
सड़क अनुरक्षण के लिए: 900 करोड़ रुपये
220 किमी नई सड़कों का निर्माण
37 नए पुलों का लक्ष्य
1,000 किमी सड़कों के पुनर्निर्माण की योजना
1,550 किमी मार्ग नवीनीकरण
1,200 किमी सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए बजट
पर्यटन और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा
टिहरी झील विकास: 100 करोड़ रुपये
मानसखंड माला मिशन: 25 करोड़ रुपये
वाईब्रेंट विलेज योजना: 20 करोड़ रुपये
नवीन पर्यटन स्थलों के विकास के लिए: 10 करोड़ रुपये
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चारधाम मार्ग पर आधारभूत सुविधाओं के लिए: 10 करोड़ रुपये
कांवड़ मेले के आयोजन के लिए: 7 करोड़ रुपये
अर्धकुंभ की तैयारी के लिए: 10 करोड़ रुपये
ऋषिकेश में हिमालयन संग्रहालय: 2.64 करोड़ रुपये
महान विभूतियों की मूर्तियों के लिए: 1.50 करोड़ रुपये
कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट
विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए: 1,811.66 करोड़ रुपये
अन्नपूर्ति योजना: 600 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण): 207.18 करोड़ रुपये
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी): 54.12 करोड़ रुपये
ईडब्ल्यूएस आवास अनुदान: 25 करोड़ रुपये
पर्यावरण मित्र बीमा योजना: 2 करोड़ रुपये
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े फैसले
उत्तराखंड में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य में 11,375 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 9,357 विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती मानकों के अनुसार है।
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स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी को दूर करने का प्रयास
विधानसभा में डॉक्टरों की कमी पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में 1,896 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 1,182 कार्यरत हैं। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी पदों को भरने की योजना पर काम कर रही है।
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राजस्व और पूंजीगत व्यय का संतुलन
बजट में 59,954.65 करोड़ रुपये राजस्व मद में और 41,220.67 करोड़ रुपये पूंजीगत मद में रखे गए हैं। कुल 2,585.89 करोड़ रुपये का सरप्लस बजट रखा गया है।
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