Rural Entrepreneurship: डोर स्टेप डिलीवरी से बदलेगा ग्रामीण आजीविका का स्वरूप, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के जरिये ग्रामीण उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने की रणनीति बनाई है। उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम को मजबूत करने और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने पर जोर दिया। सरकार का लक्ष्य 2030 तक ब्रांड का टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है।
Rural Entrepreneurship: उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देने के लिए ‘डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम’ को मजबूत बनाने की रणनीति तैयार की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की चार प्रमुख योजनाओं की प्रगति का आकलन किया। इनमें मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, ग्रोथ सेंटर योजना, हाउस ऑफ हिमालयाज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाते हुए रिवर्स पलायन करने वालों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को मिलेगा बड़ा बाजार
मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के अंब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ का वार्षिक टर्नओवर वर्ष 2030 तक 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने कहा कि इस ब्रांड के तहत उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही इन उत्पादों को यूनिटी मॉल जैसे राष्ट्रीय मंचों पर बेचने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि राज्य के उत्पादों को देश और विदेश में एक खास पहचान मिल सके।
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ग्रोथ सेंटर्स को मिलेगा व्यावसायिक दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ग्रोथ सेंटर्स के उत्पादों को बेहतर बनाने और उन्हें बाजार तक पहुंचाने के लिए व्यावसायिक सोच के साथ काम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इन केंद्रों को कौशल विकास से जोड़ा जाए, जिससे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी मिल सकें।
महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने बैठक में विशेष रूप से महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की बात की। उन्होंने कहा कि ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ योजना के माध्यम से महिलाओं को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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एक लाख से अधिक महिलाएं बनीं ‘लखपति दीदी’
बैठक में ग्राम्य विकास सचिव राधिका झा ने बताया कि अब तक एक लाख पैंसठ हजार महिलाएं ‘लखपति दीदी’ बन चुकी हैं और अगले तीन वर्षों में एक लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत तीन वर्षों में 15,000 ग्रामीण उद्यमों को सहायता देने की योजना है।
150 से अधिक उत्पादों को मिलेगा प्लेटफॉर्म
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के तहत अब तक राज्य के 150 से अधिक उत्पादों को चिन्हित किया जा चुका है। इन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के लिए चरणबद्ध कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि गुणवत्ता, पैकेजिंग और प्रमोशन के हर पहलू पर गहराई से काम किया जाए।
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वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुई समीक्षा
बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव श्रीधर बाबू अदांकी, अपर सचिव झरना कमठान, अनुराधा पाल और आईटीडीए निदेशक गौरव कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री धामी की यह पहल राज्य के ग्रामीण इलाकों में विकास को गति देने वाली साबित हो सकती है। डोर स्टेप डिलीवरी, ग्रामीण उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण को एक साथ जोड़कर राज्य सरकार एक समग्र विकास मॉडल प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
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