Haryana Electricity Bill: बिजली बिल बढ़ोतरी के दावों पर ऊर्जा मंत्री अनिल विज दिया जवाब
हरियाणा में बिजली दरों को लेकर विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2014-15 की तुलना में आज 94 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आई है। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा बिजली बिल में चार गुना बढ़ोतरी के आरोपों को आधारहीन बताया।
Haryana Electricity Bill: हरियाणा में बिजली दरों को लेकर विपक्ष के दावों का खंडन करते हुए राज्य के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2014-15 की तुलना में आज 94 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में कमी आई है। उन्होंने विपक्षी दलों द्वारा बिजली बिल में चार गुना बढ़ोतरी के आरोपों को आधारहीन बताया।
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घरेलू उपभोक्ताओं को मिली राहत
विज ने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं, जिन्हें श्रेणी-I में रखा गया है, के मासिक बिलों में वर्ष 2014-15 की तुलना में 49% से 75% तक की कमी दर्ज की गई है। वहीं, श्रेणी-II (5 किलोवाट तक कनेक्टेड लोड) के उपभोक्ताओं के बिलों में केवल 3% से 9% तक की वृद्धि हुई है।
श्रेणी-III के उपभोक्ताओं, जो केवल 6% घरेलू उपभोक्ता हैं, के लिए वृद्धि 5% से 7% तक दर्ज की गई है। इन श्रेणियों में लगभग 94% उपभोक्ता शामिल हैं।
न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) समाप्त
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क (MMC) को समाप्त कर दिया गया है। इससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त राहत मिली है। इसके अलावा लाइन लॉस को 29% से घटाकर 10% के स्तर तक लाया गया है, जिससे वितरण दक्षता में वृद्धि हुई है।
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किसानों को कोई अतिरिक्त बोझ नहीं
किसानों के बिजली टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वे पहले की तरह 10 पैसे प्रति यूनिट (मीटर आधारित) और 15 रुपये प्रति बीएचपी प्रतिमाह (फ्लैट रेट) पर बिजली प्राप्त कर रहे हैं। मीटर वाले कनेक्शन के लिए MMC घटाकर 180 रुपये (15 बीएचपी तक) और 144 रुपये (15 बीएचपी से अधिक) कर दिया गया है।
न्यूनतम फिक्स्ड चार्ज और ऊर्जा स्लैब
घरेलू उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 75 रुपये प्रति किलोवाट और अधिकतम ऊर्जा शुल्क 7.50 रुपये प्रति यूनिट ही रखा गया है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में यह दरें काफी कम हैं, जहां फिक्स्ड चार्ज 110 रुपये प्रति किलोवाट और ऊर्जा शुल्क 8 रुपये प्रति यूनिट तक है।
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वाणिज्यिक व औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी सीमित वृद्धि
एचटी (हाई टेंशन) उपभोक्ताओं के लिए वर्ष 2024-25 से 2025-26 के बीच टैरिफ में 7% से 10% तक की मध्यम वृद्धि की गई है। एलटी (लो टेंशन) उपभोक्ताओं के लिए यह वृद्धि 4% से 7% तक है। इसके मुकाबले पड़ोसी राज्यों में एलटी उपभोक्ताओं के लिए फिक्स्ड चार्ज 450 रुपये प्रति किलोवाट और एचटी के लिए 475 रुपये प्रति किलोवाट तक है। ऊर्जा शुल्क भी एलटी के लिए 8.95 रुपये और एचटी के लिए 7.75 रुपये प्रति यूनिट तक है।
ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अनुसार, हरियाणा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ संरचना तैयार की है। विपक्ष के बढ़ी हुई बिजली दरों के आरोप तथ्यात्मक नहीं हैं और वास्तविकता इसके विपरीत है।
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