Haryana: वोटर लिस्ट सत्यापन पर छिड़ा राजनीतिक विवाद, अनिल विज ने विपक्ष को घेरा
बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष जहां चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है।
Haryana: बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है। इस मुद्दे पर विपक्ष जहां चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, वहीं हरियाणा के वरिष्ठ मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वोटर लिस्ट का सत्यापन एक जरूरी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसे गलत ठहराना दुर्भाग्यपूर्ण है।
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विज का विपक्ष पर हमला: “फर्जी वोटों के फर्जी नेता शोर मचा रहे हैं”
अनिल विज ने विपक्षी दलों—विशेष रूप से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) और कांग्रेस—पर तीखा हमला करते हुए कहा, “जब सूची में गड़बड़ियां होती थीं, तब आपत्ति थी, अब जब पारदर्शिता लाई जा रही है, तब भी विरोध किया जा रहा है।” उन्होंने आरोप लगाया कि “फर्जी वोटों के फर्जी नेता, फर्जी पार्टियां इस प्रक्रिया का विरोध सिर्फ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका लाभ छिन रहा है।”
#WATCH अंबाला (हरियाणा): बिहार विधानसभा चुनाव हरियाणा मंत्री अनिल विज ने कहा, "बिहार में चुनाव से पहले मतदाता सूचियों का सत्यापन हो रहा है। बाद में ये पार्टियां शोर मचाती हैं। अब पहले सत्यापन हो रहा है लेकिन फर्जी वोटों के फर्जी नेता, फर्जी पार्टियां, फर्जी वोटों के लिए शोर मचा… pic.twitter.com/oaiT44JGWl
— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 10, 2025
“दस्तावेज हैं तो आइए, सत्यापन करवाइए”
विज ने कहा कि जो लोग वोटर लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेजों के साथ सामने आकर सत्यापन कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को दुरुस्त करना भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव के लिए अनिवार्य है। “अगर आपके पास वैध दस्तावेज हैं, तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया में भाग लीजिए, सुधार कराइए,” विज ने कहा।
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सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी: “सत्यापन को कृत्रिम कहना गलत”
बिहार में मतदाता सूची के सत्यापन को लेकर चल रहे विवाद पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी। अदालत ने कहा कि इस प्रक्रिया को “कृत्रिम” कहना उचित नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची का सत्यापन चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जबकि नागरिकता से जुड़े मामलों पर निर्णय लेना गृह मंत्रालय का कार्यक्षेत्र है।
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चुनाव से पहले बढ़ा सियासी तनाव
बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर यह बहस और भी तेज हो गई है। एक ओर जहां भाजपा पारदर्शिता की बात कर रही है, वहीं विपक्ष इसे सियासी लाभ के लिए उठाया गया कदम बता रहा है। अनिल विज का यह बयान इस बहस को और तीखा बना रहा है।
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