Haryana Property Rate: हरियाणा में जमीन खरीदना होगा महंगा, कलेक्टर रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू, हितधारकों से मांगे जाएंगे सुझाव
हरियाणा सरकार ने राज्य में कलेक्टर रेट बढ़ाने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन यह दरें अब 1 अगस्त से लागू नहीं होंगी। दरअसल, नियमानुसार कलेक्टर रेट में किसी भी प्रकार के संशोधन से पहले उनकी सूची सार्वजनिक करनी होती है और उस पर आमजन तथा हितधारकों से आपत्तियां व सुझाव मांगे जाते हैं। यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए नई दरें अगस्त के अंत तक या उसके बाद ही लागू की जा सकेंगी।
Haryana Property Rate: हरियाणा सरकार ने राज्य में कलेक्टर रेट बढ़ाने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन यह दरें अब 1 अगस्त से लागू नहीं होंगी। दरअसल, नियमानुसार कलेक्टर रेट में किसी भी प्रकार के संशोधन से पहले उनकी सूची सार्वजनिक करनी होती है और उस पर आमजन तथा हितधारकों से आपत्तियां व सुझाव मांगे जाते हैं। यह प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए नई दरें अगस्त के अंत तक या उसके बाद ही लागू की जा सकेंगी।
वित्तायुक्त राजस्व ने स्पष्ट किया रुख
राज्य की वित्तायुक्त राजस्व सुमिता मिश्रा ने कहा कि सरकार की मंशा है कि नए कलेक्टर रेट शीघ्र लागू किए जाएं, लेकिन उसे अंतिम रूप देने से पहले सभी विधिक औपचारिकताओं को पूरा करना अनिवार्य है। इसके तहत सार्वजनिक सूचना जारी कर रेट की प्रस्तावित सूची आमजन के समक्ष रखी जाएगी, और एक महीने का समय आपत्तियां व सुझाव देने के लिए दिया जाएगा।
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सूची अब तक सार्वजनिक नहीं, प्रक्रिया अधूरी
अब तक कलेक्टर रेट की प्रस्तावित सूची सार्वजनिक नहीं की गई है, जबकि नियमों के अनुसार इसे कम से कम एक महीने पहले प्रकाशित करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया की अनुपालना न होने के चलते 1 अगस्त से रेट लागू करना संभव नहीं है।
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सरकारी पत्र से फैला भ्रम
एक दिन पहले सरकार की ओर से जारी एक पत्र में 1 अगस्त से नए कलेक्टर रेट लागू करने की बात कही गई थी। इस घोषणा से प्रशासनिक हलकों और आमजन के बीच असमंजस की स्थिति बन गई थी। हालांकि अब संकेत मिल रहे हैं कि दरें लागू करने की तिथि आगे बढ़ाई जाएगी ताकि सभी प्रक्रियाएं सही ढंग से पूरी की जा सकें।
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जमीन खरीदने पर बढ़ेगा खर्च
कलेक्टर रेट बढ़ने का सीधा असर जमीन की खरीद-फरोख्त पर पड़ेगा। रजिस्ट्री की दरें बढ़ेंगी, जिससे लोगों को अब पहले से ज्यादा रकम खर्च करनी होगी। खासतौर पर शहरी और विकासशील क्षेत्रों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा।
हरियाणा में कलेक्टर रेट बढ़ाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है, लेकिन यह 1 अगस्त से लागू नहीं होंगे। सरकार पहले सभी नियमों के अनुसार आपत्तियां और सुझाव लेकर प्रक्रिया को पूरा करेगी, जिसके बाद ही नई दरें प्रभावी होंगी। जमीन खरीदने वालों को अब सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी क्योंकि भविष्य में यह प्रक्रिया उन्हें महंगी पड़ सकती है।
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