Indian Railway Vacancy: रेलवे में ग्रुप डी पदों पर अब केवल सीधी भर्ती, बोर्ड ने बदली चयन प्रक्रिया

Indian Railway Vacancy: भारतीय रेलवे बोर्ड ने लेवल वन (ग्रुप डी) कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब ज़ोनल स्तर पर चयनित उम्मीदवारों के नौकरी नहीं ज्वाइन करने, इस्तीफा देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में कोई प्रतिस्थापन (Replacement) पैनल जारी नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर भारतीय रेलवे पूरे देश स्तर पर सीधी भर्ती के माध्यम से ही इन रिक्त पदों को भरेगा।

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बदलाव की पृष्ठभूमि

रेलवे बोर्ड के निदेशक यू.के. तिवारी ने 23 मई 2025 को सभी जोन और उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधकों को इस नई व्यवस्था के पालन हेतु पत्र जारी किया। उन्होंने बताया कि यह बदलाव पूर्व में 15 मार्च 2022 को लागू की गई व्यवस्था की समीक्षा के बाद किया गया है। उस समय ज़ोनल रेलवे को सलाह दी गई थी कि यदि कोई उम्मीदवार नियत समय पर नौकरी नहीं ज्वाइन करता, इस्तीफा देता है या मृत्यु हो जाती है, तो RRC (रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ) से प्रतिस्थापन सूची मांगी जा सकती है।

लेकिन इस प्रक्रिया में कई स्तरों पर अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई थीं। इसलिए अब बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि ऐसी किसी स्थिति में प्रतिस्थापन पैनल नहीं जारी किया जाएगा।

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नई व्यवस्था के प्रमुख बिंदु

प्रतिस्थापन पैनल समाप्त: अब चयनित उम्मीदवार के शामिल न होने, इस्तीफे या मृत्यु की स्थिति में कोई भी प्रतिस्थापन सूची नहीं दी जाएगी।

केवल सीधी भर्ती से नियुक्ति: रिक्त पदों को केवल आगामी सीधी भर्ती प्रक्रिया से ही भरा जाएगा। लेवल वन (ग्रुप डी) पदों के लिए हर वर्ष सीधी भर्ती की जाती है, इसलिए रिक्तियों को अगली प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा।

राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती: अब ये नियुक्तियां केवल भारतीय रेलवे स्तर पर होंगी, न कि ज़ोनल स्तर पर। इससे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी।

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बदलाव की आवश्यकता क्यों पड़ी?

ग्रुप डी पदों जैसे ट्रैकमेंटेनर, कीमैन, प्वाइंटमैन, खलासी और चपरासी पर भर्ती होने वाले कई उम्मीदवार नौकरी के बाद जल्दी इस्तीफा दे देते हैं। कारण यह है कि कई बार ये पद केवल अस्थायी समाधान होते हैं, और जैसे ही किसी को बेहतर अवसर मिलता है, वे यह नौकरी छोड़ देते हैं।

विशेष रूप से तकनीकी योग्यताधारी, जैसे बीटेक उम्मीदवार, ट्रैकमेंटेनर जैसे पदों पर चयनित होकर भी कुछ समय बाद नौकरी छोड़ देते हैं। इससे रेलवे को बार-बार रिक्तियों को भरने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। पहले इन रिक्तियों को ज़ोनल RRC से प्रतिस्थापन सूची लेकर भरा जाता था, लेकिन इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और अनियमितता की आशंका बनी रहती थी।

नई व्यवस्था का उद्देश्य

रेलवे बोर्ड की इस नई नीति का उद्देश्य है:

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना
अनियमितताओं पर रोक लगाना
केंद्रित व एकरूप भर्ती प्रणाली अपनाना
प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना

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