Industry Minister Sanjeev Arora: पंजाब में इंडस्ट्री को नई रफ्तार, सरकार बनाएगी 22 विशेष कमेटियां

Industry Minister Sanjeev Arora: पंजाब सरकार राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने जानकारी दी कि सरकार हर औद्योगिक सेक्टर के लिए अलग-अलग विशेष कमेटियां गठित करने जा रही है। हर कमेटी में एक चेयरमैन सहित 8 से 10 सदस्य होंगे और इनका कार्यकाल दो वर्षों का होगा। इसके बाद इन कमेटियों की समीक्षा कर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਵੀਨਤਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

🔹 ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੂਜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ
🔹 ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਣੇਗੀ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ
🔹 ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਉਹਨਾਂ… pic.twitter.com/92LOYDglsI

— AAP Punjab (@AAPPunjab) July 17, 2025

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ग्राउंड लेवल समस्याओं को दूर करने पर फोकस

इन कमेटियों का मुख्य उद्देश्य राज्य में विभिन्न इंडस्ट्रीज़ को जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं को पहचानना और उन्हें दूर करने के लिए सरकार को व्यावहारिक सुझाव देना होगा। हर कमेटी संबंधित सेक्टर का मूल्यांकन कर सरकार को सुझाव देगी, जिससे एक ज्वाइंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी तैयार की जा सकेगी।

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कुल 22 कमेटियों का होगा गठन

मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि सरकार कुल 22 इंडस्ट्रियल कमेटियों का गठन करेगी। इनमें से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए विशेष रूप से तीन अलग-अलग सब-कमेटियां भी बनाई जाएंगी, ताकि इस क्षेत्र की विभिन्न उप-इकाइयों की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सके।

इसके अलावा, पंजाब में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भी एक अलग कमेटी गठित की जाएगी। यह कमेटी इस उभरते सेक्टर में निवेश, बुनियादी ढांचे और नीति से जुड़े पहलुओं पर विशेष सुझाव देगी।

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लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री पर भी ध्यान

मंत्री ने बताया कि पंजाब में इन दिनों वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सबसे तेज़ वृद्धि देखने को मिल रही है। इसलिए इस सेक्टर के लिए बनाई जाने वाली कमेटी को विशेष इंसेंटिव की सिफारिशें करने का अधिकार भी होगा, जिससे इस ग्रोथ को और मजबूती मिल सके।

45 दिन में इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार

सरकार का उद्देश्य है कि इन कमेटियों के माध्यम से केवल 45 दिनों के भीतर उद्योग से जुड़े सभी क्षेत्रों की समस्याओं, जरूरतों और संभावित बदलावों पर व्यापक फीडबैक लिया जाए। यह फीडबैक कारोबारियों, व्यापारियों और उद्योगपतियों से सीधा लेकर संबंधित विभाग को सौंपा जाएगा। इसके आधार पर नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा।

यह कदम पंजाब को एक उद्योग-अनुकूल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम साबित हो सकता है।

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