Arvind Kejriwal Health Update: आबकारी घोटाले मामले मे कार्ट में पेश करने के बाद CBI ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। केजरीवाल को अरेस्ट करने से पहले CBI ने कार्ट की अनुमति ली। जानकारी मिली है कि केजरीवाल की गिफ्तारी के बाद उनकी तबियत बिगड़ गई है, उनका सुगर लेवल गिर गया है।
जानकारी के मुताबिक दिल्ली (Delhi) की कोर्ट में CBI द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल (CM arvind kajriwal) को जोरदार झटका लगा जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत उस वक्त खराब हुई जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। केजरीवाल का शुगर लेवल अचानक डाउन (sugarlevel down) हो गया जिसके बाद उन्हें कोर्ट स्टाफ के कमरे में ले जाया गया। जिसके बाद उन्हें खाने के लिए बिस्किट दिया गया। CBI दूसरी ओर इस इंतजार में है कि अदालत से उसे केजरीवाल की रिमांड के लिए कितने दिन दिए जाते हैं। बता दें कि केजरीवाल डायबिटीज (Diabetes ) के रोगी है।
सीबीआई ने मांगी रिमांड
केंद्रीय जांच ब्यूरो यानि की (CBI) दिल्ली शराब घोटाला मामले (Delhi liquor scam case ) में रिमांड की अवधि पर राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अदालत आज यानि 26 जून की शाम 4-5 बजे तक कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल (Arvind kajriwal) के रिमांड की इजाजत दे सकती है। उससे पहले केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन होने के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत कोर्ट के स्टाफ के कमरे में बैठाया गया। उन्हें खाने के लिए बिस्किट और पीने के लीए चाय दी। अभी cm केजरीवाल की हालत स्थिर है।
सीबीआई ने कोर्ट में क्या दलील दी?
स्पेशल जज अमिताभ रावत (Special Judge Amitabh Rawat) की वेकेशन अदालत के समक्ष CBI ने केजरीवाल को पेश किया और उनकी कस्टडी की मांग की ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video conferencing) के ज़रिए वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी केजरीवाल की तरफ से अदालत में पेश हुए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने केजरीवाल से पूछताछ के लिए रिमांड की मांग की, जिसका केजरीवाल के वकील ने विरोध किया। सीबीआई ने कहा कि वह सीबीआई कोर्ट में हिरासत में है, इसलिए अबतक गिरफ्तार नहीं किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके वकील ने जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में अपनी याचिका को वापस ले लिया है। केजरीवाल के वकील सिंघवी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल करने की बात कह रही है।
