LUCC Chitfund Scam: LUCC चिटफंड घोटाला अब सीबीआई के हवाले, उत्तराखंड सरकार ने दी जांच को मंजूरी
उत्तराखंड के बड़े चिटफंड घोटाले LUCC मामले की जांच अब सीबीआई को सौंपी जाएगी। राज्यभर में दर्ज 13 से अधिक मुकदमों और हजारों निवेशकों की शिकायतों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वर्ष 2024 से शुरू हुए इस घोटाले में कई आरोपी जेल जा चुके हैं, जबकि मुख्य आरोपी विदेश भाग गया है।
LUCC Chitfund Scam: उत्तराखंड के सबसे बड़े आर्थिक घोटालों में से एक माने जा रहे एलयूसीसी (Loni Urban Multi-State Credit & Thrift Co-operative Society) चिटफंड घोटाले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपी जाएगी। राज्य सरकार ने इस संबंध में सीबीआई जांच के लिए स्वीकृति दे दी है। इस घोटाले में अब तक राज्य के अलग-अलग जिलों में 13 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जबकि अन्य राज्यों से भी कई शिकायतें सामने आई हैं। पहले इस मामले की जांच उत्तराखंड पुलिस की सीआईडी शाखा कर रही थी, लेकिन बढ़ते मामलों और इसकी गंभीरता को देखते हुए अब इसकी जांच केंद्र सरकार की प्रमुख एजेंसी को सौंपी जा रही है।
मुख्यमंत्री से भी मिली स्वीकृति
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की संवेदनशीलता और पीड़ितों की संख्या को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने पर अपनी सहमति दी है। इससे पहले राज्य के गृह विभाग और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भी इस पर विचार किया था। अब उम्मीद है कि केंद्रीय एजेंसी की जांच से इस घोटाले के सभी पहलुओं का गहराई से पता चल सकेगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी।
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2024 में सामने आया पहला मामला
LUCC चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी का पहला मामला जून 2024 में सामने आया था। कोटद्वार की रहने वाली तृप्ति नेगी ने कोटद्वार स्थित दुगड्डा शाखा के मैनेजर विनीत सिंह और कैशियर प्रज्ञा रावत के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। आरोप था कि इन दोनों ने आरडी खाता खोलने के नाम पर पैसे लिए लेकिन बाद में खाते का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
राज्य भर में दर्ज हैं दर्जनों मुकदमे
LUCC चिटफंड के खिलाफ अब तक उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 13 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वहीं, कंपनी के खिलाफ अन्य राज्यों में भी लगभग 56 मुकदमे दर्ज हुए हैं। इस घोटाले में अब तक 8 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि प्रमुख आरोपी गिरीश चंद्र बिष्ट, उत्तम सिंह, समीर अग्रवाल और सबाब हुसैन के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (LOC) जारी किया गया है। इनमें से एक मुख्य आरोपी के दुबई भागने की भी सूचना है, जिससे यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी गंभीर हो गया है।
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हाईकोर्ट में भी पहुंचा मामला
इस चिटफंड घोटाले से जुड़े मामलों को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता आशुतोष ने बताया कि एलयूसीसी नामक चिटफंड कंपनी ने वर्ष 2021 में देहरादून, ऋषिकेश और पौड़ी समेत कई जिलों में अपने ऑफिस खोले और लोगों को अधिक ब्याज और लाभ का लालच देकर निवेश के लिए प्रेरित किया। इसके लिए स्थानीय एजेंटों की मदद ली गई, जिन्होंने अपने परिचितों को भी इस स्कीम में जोड़ दिया।
बिना पंजीकरण चला रही थी कारोबार
याचिका में यह भी खुलासा हुआ कि यह चिटफंड कंपनी राज्य में सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड ही नहीं थी। इसके बावजूद कंपनी ने राज्य में खुलकर धन संग्रह किया और 2023-24 में अचानक सभी कार्यालय बंद कर गायब हो गई। इससे राज्य के हजारों निवेशकों की पूंजी फंस गई है और उन्हें अपने पैसों की वापसी की कोई उम्मीद नहीं दिख रही।
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स्थानीय एजेंटों पर बन रहा है दबाव
चूंकि निवेशक सीधे एजेंटों के संपर्क में थे, इसलिए अब कंपनी के भागने के बाद वे स्थानीय एजेंटों से ही पैसों की मांग कर रहे हैं। कई एजेंट खुद भी ठगी का शिकार हुए हैं, लेकिन अब उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में एजेंटों पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।
सीबीआई से उम्मीदें
सीबीआई जांच से यह आशा जताई जा रही है कि इस घोटाले के सभी आर्थिक और कानूनी पहलुओं की तह तक पहुंचा जा सकेगा। इस घोटाले की जड़ में कौन लोग हैं, पैसा कहां और कैसे ट्रांसफर हुआ, इन सभी बातों की गहन पड़ताल कर दोषियों को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। साथ ही निवेशकों की रकम की बरामदगी की भी संभावना बढ़ेगी।
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