RSS Ban Removed : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में भाग लेने रोक लगा दी थी। सरकार ने तब से इन निर्देशों को संशोधित किया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति मिल गई है।
RSS का सफर 90 साल से ज्यादा का हो चुका है. इस सफर के दौरान RSS ने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब सरकार को RSS पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था. भाजपा और आरएसएस में चल रही तनाचनी के बीच केंद्र सरकार का एक बड़ा फैसला सामने आया है। गृह मंत्रालय के एक आदेश में सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों में भाग लेने पर लगी रोक हटा दी गई है। भाजपा IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने गुरुवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी। इस निर्देश का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्वागत किया है। सन् 1966, 1970 और 1980 में सरकारों द्वारा जारी निर्देशों में सरकारी कर्मचारियों को RSS की शाखाओं या इसकी किसी अन्य गतिविधि में भाग लेने पर रोक लगाई गई थी.
भाग लेंगे पर मिलेगा कठोर दंड
कहा जाता है कि पिछली कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों को संघ के कार्यक्रमों में भाग लेने से रोक दिया था। यहां तक कि एक प्रावधान यह भी लागू किया गया था कि जो कर्मचारी RSS की गतिविधियों में भाग लेंगे, उन्हें कठोर दंड का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से सेवानिवृत (Retired) होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए भी अनेक सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि RSS की गतिविधियों में भाग लेने से बचते रहे थे.
सरकारी कर्मचारियों को राहत
हालांकि इस निर्देश को मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों द्वारा अंतरिम रूप से रद्द कर दिया गया था, फिर भी यह संघीय स्तर पर अभी भी प्रभावी था। यह मामला इंदौर कोर्ट में चल रहा था, जिसके बारे में कोर्ट ने राष्ट्रीय सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। जवाब में, राष्ट्रीय सरकार ने एक आदेश में घोषणा की कि उपरोक्त सीमाएं हटा दी जाएंगी।
कांग्रेस ने दर्ज कराया विरोध
दूसरी तरफ कांग्रेस केंद्र सरकार के इस कदम के सख्त खिलाफ है। आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर छह दशक पुराने प्रतिबंध को खत्म करने के केंद्र सरकार के फैसले पर रविवार को कांग्रेस ने तीखा हमला बोला।
पवन खेड़ा ने भी बोला हमला
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रमुख नेता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निराशा जताते हुए कहा, “58 साल पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में शामिल होने पर प्रतिबंध लगा दिया था, मगर अब मोदी सरकार ने उस आदेश को पलट दिया है।”
