Indian Railways Waiting List: यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, रेलवे ने बदला प्रतीक्षा सूची का नियम
रेल मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में सभी यात्री वर्गों की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब एसी श्रेणियों में कुल सीटों की 60% और गैर-एसी श्रेणियों में 30% तक प्रतीक्षा सूची की अनुमति दी जाएगी। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
Indian Railways Waiting List: रेल मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में सभी यात्री वर्गों की प्रतीक्षा सूची (वेटिंग लिस्ट) की सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब एसी श्रेणियों में कुल सीटों की 60% और गैर-एसी श्रेणियों में 30% तक प्रतीक्षा सूची की अनुमति दी जाएगी। यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
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पहले सिर्फ 25% थी सीमा
गौरतलब है कि 17 अप्रैल को रेल मंत्रालय ने सभी जोनल रेलवे और रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) को आदेश जारी कर वेटिंग लिस्ट को सभी श्रेणियों में 25% तक सीमित करने के निर्देश दिए थे। यह व्यवस्था 16 जून से लागू कर दी गई थी। इसके लिए सीआरआईएस ने आरक्षण प्रणाली में तकनीकी बदलाव भी किए थे।
12 दिन में आदेश वापस, मंत्रालय को हुई गलती का एहसास
रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह फैसला लागू होने के महज 12 दिन बाद ही यात्रियों की समस्याएं सामने आने लगीं। कई ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया और यात्रियों को बार-बार निराशा का सामना करना पड़ा। मंत्रालय को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर से प्रतीक्षा सूची की सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।
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नया आदेश: 60% एसी और 30% गैर-एसी में वेटिंग की अनुमति
शनिवार को मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया कि अब नई समीक्षा के बाद पहले के आदेश को संशोधित किया गया है। अब एसी श्रेणियों—जैसे कि एसी चेयर कार, थर्ड एसी, सेकेंड एसी और फर्स्ट एसी में प्रतीक्षा सूची की सीमा कुल बर्थ की 60% तक होगी। वहीं, स्लीपर और जनरल जैसी गैर-एसी श्रेणियों में यह सीमा 30% तक तय की गई है।
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यात्रियों को मिलेगी राहत
रेलवे के इस फैसले से उन यात्रियों को राहत मिलेगी जिन्हें तत्काल टिकट नहीं मिलते या बार-बार प्रतीक्षा सूची में रहना पड़ता है। इससे यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, और अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले लोगों को बेहतर मौका मिलेगा।
रेल मंत्रालय का यह ताजा फैसला यात्रियों की सुविधा और व्यावहारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। इससे न केवल टिकट बुकिंग प्रणाली में लचीलापन आएगा, बल्कि रेलवे की आमदनी और यात्रियों की संतुष्टि दोनों बढ़ेंगी।
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