Rule Change from Today:नया साल 2025: 1 जनवरी से प्रभावी हुए महत्वपूर्ण नियम, जो आपकी जेब पर डालेंगे सीधा असर
Rule Change from Today: साल 2024 के अंत के साथ ही नए साल की शुरुआत हुई है और इसके साथ ही 1 जनवरी 2025 से कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। इन बदलावों का प्रभाव देशभर में परिवारों और वित्तीय क्षेत्र पर पड़ेगा। कुछ बदलावों से बजट पर दबाव बढ़ सकता है, जबकि कुछ राहत भी दे सकते हैं। इनमें LPG की कीमतों, बैंकिंग, UPI भुगतान और EPFO से जुड़े नियमों में बदलाव शामिल हैं, जो सीधे तौर पर लोगों की जेब पर असर डालेंगे।
Rule Change from Today: नए साल की शुरुआत के साथ ही 1 जनवरी, 2025 से कई अहम नियमों में बदलाव हुआ है, जो सीधे तौर पर भारतीयों की रोज़मर्रा की जिंदगी, परिवारों, व्यापारों और वित्तीय लेन-देन को प्रभावित करेंगे। यहां पर 1 जनवरी से प्रभावी हुए महत्वपूर्ण बदलावों की एक झलक दी गई है:
एलपीजी की कीमतों में कमी
तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कीमतों में ₹14.50 की कटौती की है। हालांकि, घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, यह बदलाव विशेष रूप से व्यावसायिक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं के लिए राहत का कारण बनेगा। यह बदलाव वैश्विक तेल बाजारों में उतार-चढ़ाव के अनुसार हर महीने की शुरुआत में किया जाता है।
बैंक खातों में बदलाव
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने निष्क्रिय और जीरो बैलेंस खातों के संबंध में नए नियम लागू किए हैं। अब 1 जनवरी से बैंकों द्वारा निष्क्रिय और जीरो बैलेंस वाले खातों को बंद किया जाएगा। इससे लाखों खाताधारक प्रभावित हो सकते हैं। खाताधारकों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके खाते सक्रिय रहें और बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार चले।
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EPFO पेंशनभोगियों के लिए नया नियम
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत पेंशनभोगी बिना किसी अतिरिक्त सत्यापन के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं। यह बदलाव पेंशनधारियों के लिए पेंशन फंड तक पहुंच को और आसान बनाएगा, जिससे उन्हें ज्यादा सुविधा होगी।
शेयर बाजार के नियमों में बदलाव
शेयर बाजार में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। 1 जनवरी से, सेंसेक्स, सेंसेक्स-50 और बैंकेक्स के मंथली एक्सपायरी की तारीख अब शुक्रवार से बदलकर मंगलवार हो गई है। तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब आखिरी मंगलवार को समाप्त होंगे। वहीं, निफ्टी 50 के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी बुधवार की बजाय अब भी गुरुवार को होगी।
किसानों के लिए राहत
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बिना किसी गारंटी के किसानों के लिए लोन सीमा को ₹1.6 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दिया है। इस बदलाव से किसानों को बेहतर वित्तीय सहायता प्राप्त होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और कृषि उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।
टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बदलाव
1 जनवरी से, टेलीकॉम कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और मोबाइल टावरों के इंस्टॉलेशन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। यह कदम देश में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। वहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारों की कीमतें 2% से 4% तक बढ़ने वाली हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई, और टोयोटा जैसी कंपनियों ने इस वृद्धि का ऐलान किया है।
UPI ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ी
डिजिटल भुगतान में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, जहां UPI 123Pay के जरिए ट्रांजैक्शन की लिमिट ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई है। यह विशेष रूप से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए लाभकारी साबित होगा, क्योंकि उन्हें अब ऑनलाइन भुगतान में अधिक लचीलापन मिलेगा, जिससे ग्रामीण इलाकों और अन्य underserved क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
GST नियमों में सख्ती
1 जनवरी से जीएसटी पोर्टल का उपयोग करने वाले सभी करदाताओं के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) की आवश्यकता अनिवार्य कर दी गई है। पहले यह नियम केवल ₹20 करोड़ या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले व्यवसायों पर लागू था, अब यह सभी करदाताओं पर लागू होगा। इससे GST प्रणाली की सुरक्षा में सुधार होगा, लेकिन व्यवसायों को नए नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
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एयरलाइन ईंधन कीमतों में बदलाव
एयरलाइन ईंधन की कीमतों में भी हर महीने की शुरुआत में बदलाव किया जाता है। 1 जनवरी को एयर टरबाइन फ्यूल (ATF) की कीमतों में संशोधन हुआ है, जिसका सीधा असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ सकता है। इससे एयरलाइनों के खर्चों में वृद्धि होगी, और यात्रियों को टिकटों की बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ सकता है।
कारों की कीमतों में वृद्धि
ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक और बड़ा बदलाव हुआ है, जहां प्रमुख कार निर्माताओं जैसे मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा ने अपनी कारों की कीमतों में 2% से 4% तक बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह वृद्धि उच्च इनपुट लागत और अन्य आर्थिक कारणों से हुई है, जिससे नए कार खरीदारों को अधिक खर्च करना होगा।
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