Noida News: बिल्डर प्रबंधन जबरन कब्जा लेने के लिए पहुंचा एटीएस प्रिस्टिन सोसाइटी में
Noida News: ATS reached Pristine Society to forcibly take possession of builder management.
Noida News: नोएडा के सेक्टर- 150 की एटीएस प्रिस्टिन सोसाइटी के हैंडओवर को लेकर मंगलवार को एक बार फिर विवाद हो गया। आरोप है कि बिल्डर प्रबंधन के लोग कुछ दबंगों और पुराने कर्मचारियों को लेकर सोसायटी पर कब्जा लेने पहुंच गए। अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) और सुरक्षाकर्मियों ने इसका विरोध करते हुए हैंडओवर देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत किया और बिल्डर पक्ष के लोगों को चौकी पर लाकर चेतावनी दी।
एटीएस प्रिस्टिन सोसाइटी में मई में एओए का गठन हुआ। इसके बाद एओए ने शनिवार को सोसाइटी का हैंडओवर लिया। उस समय भी बिल्डर प्रबंधन ने हंगामा कर इसका विरोध किया था। एओए प्रबंधन ने कहा कि मंगलवार को बिल्डर के लोग कुछ दबंगों और पुराने कर्मचारियों को लेकर आए और जबरन सोसायटी पर कब्जा लेने का प्रयास किया।
एओए ने इसे नियम विरुद्ध बताते हुए विरोध किया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिल्डर और प्राधिकरण की सांठगांठ है। बिल्डिंग प्रबंधन प्राधिकरण का एक पत्र लेकर आया था, जिसमें लिखा था कि जब तक अधिभोग प्रमाणपत्र (ओसी) जारी नहीं होता, तब तक वह हैंडओवर नहीं कर सकते है। जबकि सोसाइटी की ओसी पहले ही जारी हो चुकी है। हालांकि, प्राधिकरण ने बिल्डर द्वारा गंगाजल का कनेक्शन न लेने पर इसे निलंबित कर दिया था।
एओए ने आपस में पैसा एकत्र कर जून में ही एक करोड़ 82 लाख रुपये जमा कर गंगाजल का कनेक्शन ले लिया, और ओसी को बहाल करने का पत्र भी प्राधिकरण को दे दिया। प्राधिकरण ने जानबूझ कर ओसी बहाल नहीं की। एओए के पदाधिकारियों का कहना है कि नियमों के तहत सोसाइटी का हैंडओवर लिया गया है। पूर्व में जब सोसाइटी की व्यवस्था बिल्डर के पास थी, तो लिफ्ट खराब रहती थी। सुरक्षा को लेकर लोग डरे रहते थे। बिजली समस्या समेत कई दिक्कतें बनी रहती थी।
बिना एनओसी के अधूरे फ्लैट देने का भी आरोप : एटीएस ब्रिस्टिन सोसाइटी की एओए ने बिल्डर पर आरोप लगाया कि वह प्रोजेक्ट के फेज दो में लोगों को बिना काम पूरा किए ही फ्लैट दे रहा है, और इन फ्लैटों के लिए अब तक सभी एनओसी भी नहीं ली गई। अग्निशमन विभाग से भी फेज दो को एनओसी नहीं मिली है और फ्लैटों पर लोगों को कब्जा किया जा रहा। इसके अलावा ट्रांसफर चार्ज के नाम पर भी लोगों से 1800 रुपये प्रति स्क्वायर फुट तक की अवैध वसूली हो रही। इसको लेकर एओए औद्योगिक विकास मंत्री, प्राधिकरण और अग्निशमन विभाग से भी शिकायत कर रही है।
