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PMAY Urban: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब मिलेगा ₹2.75 लाख तक का अनुदान, हल्द्वानी में शुरू हुए आवेदन

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-U) के तहत केंद्र सरकार ने आर्थिक सहायता राशि बढ़ाकर ₹2.75 लाख कर दी है। इस योजना का लाभ वही ले सकेंगे जिनके पास अपनी भूमि है और वार्षिक आय निर्धारित सीमा के अंतर्गत है। यह योजना शहरी गरीबों को पक्का घर बनाने का सपना साकार करने का अवसर देती है।

PMAY Urban: शहरी क्षेत्रों में खुद का घर बनाने की सोच रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता की राशि में बढ़ोतरी कर दी है। अब पात्र लोगों को मकान निर्माण के लिए ₹2,75,000 तक की सहायता दी जाएगी, जो पहले ₹2 लाख तक सीमित थी।

हल्द्वानी नगर निगम द्वारा इस योजना के लिए पात्र आवेदकों से आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि जो भी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, उसे कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना के तहत वही व्यक्ति पात्र माने जाएंगे जिनके पास स्वयं की भूमि है और जो उत्तराखंड में 1 सितंबर 2024 से पहले निवास कर रहे हैं। साथ ही आवेदक की वार्षिक आय ₹3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही यह भी शर्त रखी गई है कि लाभार्थी को पहले किसी सरकारी आवासीय योजना के अंतर्गत घर नहीं मिला होना चाहिए।

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नगर आयुक्त ने बताया कि आवेदनकर्ता को हल्द्वानी नगर निगम कार्यालय में संपर्क करके अपना आवेदन जमा करना होगा। इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भूमि के स्वामित्व से जुड़े दस्तावेज और निवास प्रमाण पत्र आवश्यक होंगे।

750 परिवारों को मिल चुका है लाभ

ऋचा सिंह ने आगे जानकारी दी कि हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में अब तक 750 लाभार्थी इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा वर्तमान में 221 नए आवेदनों की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की गई है और शासन स्तर से स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है। स्वीकृति मिलते ही पात्र आवेदकों को निर्माण हेतु धनराशि जारी कर दी जाएगी।

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महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा

इस योजना की एक खास बात यह है कि इसका उद्देश्य केवल आवास उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देना है। योजना के तहत घर या ज़मीन का स्वामित्व महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त रूप से महिला और पुरुष के नाम पर दिया जाता है। इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

किन्हें दी जाती है प्राथमिकता?

प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत प्राथमिकता उन लोगों को दी जाती है जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं या निम्न तथा मध्यम आय वर्ग से संबंधित हैं। ऐसे लोगों को बेहतर जीवन और सम्मानजनक आवास प्रदान करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी।

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नगर निगम की अपील

हल्द्वानी नगर निगम ने अपील की है कि जो भी पात्र लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी आवेदनों की जांच सावधानीपूर्वक की जाएगी।

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Written By। Mansi Negi । National Desk। Delhi

मेरा नाम मानसी नेगी है और मैं न्यूज वॉच इंडिया" की लेखिक हूँं। मैं एक पत्रकार और सामयिक विषयों पर विश्लेषक हूं। इस ब्लॉग के माध्यम से, मेरा उद्देश्य आपको ताजातरीन और विश्वसनीय खबरें प्रदान करना है, ताकि आप हर महत्वपूर्ण घटना से अपडेट रहें। मुझे राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक मुद्दों पर लिखना पसंद है और मैं हमेशा निष्पक्षता और सत्य के साथ खबरें पेश करने का प्रयास करता हूँ।

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