Rajasthan Budget 2024: राजस्थान सरकार ने महिलाओं और युवाओं के लिए कई परियोजनाओं की घोषणा की है, साथ ही बजट में किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये के अल्पकालीन फसली ऋण और 125 पशुधन सहायकों की भर्ती भी शामिल है। बजट में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्टाम्प ड्यूटी में राहत और स्वतंत्रता सेनानी पेंशन में बढ़ोतरी जैसे महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। वहीं बजट में OPS और MSP का किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया।
भजनलाल प्रशासन ने राज्य का पहला व्यापक बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अनुसार, इस बजट को तैयार करते समय 2047 के विजन को ध्यान में रखा गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि प्रशासन पारंपरिक रूप से पांच साल का बजट पेश करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में ही शुरू से ही वर्ष 2047 को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया। उसी तरह वर्ष 2047 के राजस्थान को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। BJP जहां इस बजट की तारीफ कर रही है। उधर कांग्रेसी नेताओं ने इस बजट को निराशाजनक करार दिया। पूर्व CM अशोक गहलोत का कहना है कि इस बजट का शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से कोई सरोकार नहीं लगता है। बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का जिक्र तक नहीं है। लाखों कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि सरकार OPS को लागू रखेगी या बंद करेगी। उधर किसान नेताओं का कहना है कि एमएसपी (Minimum Support Price) यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का भी जिक्र नहीं किया। इसे लेकर किसानों को निराशा हुई है।
जानिए बजट में क्या-क्या दिया गया
उद्योग के क्षेत्र में विकास के लिए नई नीति लाने का ऐलान हुआ है। साथ ही प्रदेश में 4 राम-जानकी औद्योगिक क्षेत्र बनाने, निर्यात बढ़ाने के लिए Export Promotion Policy, Investors Summit के साथ ही Non Resident Rajasthani Conclave का आयोजन करने का ऐलान किया गया है।
राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वह चिकित्सा सेवाओं को बढ़ाने के अलावा डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड भी बनाएगी। राजस्थान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मरीजों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। हर विधानसभा में एक-एक आयुष्मान मॉडल CHC बनाए जाने का ऐलान किया गया है। साथ ही प्रदेश में 1500 चिकित्सकों और चार हजार नर्सिंग कर्मियों की भर्ती का ऐलान किया गया है।
युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए युवा नीति 2024 लागू करने की घोषणा की गई है। साथ ही, यह भी घोषणा की गई है कि अगले 5 वर्षों में 4 लाख सरकारी रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस साल 70 हजार नौकरियां देने का ऐलान किया गया है। निजी क्षेत्रों में स्किल अपग्रेडेशन के साथ 10 लाख रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने का भी ऐलान किया गया है।
अब महिलाओं को और अधिक राहत मिलेगी। इस वर्ष लखपति दीदी कार्यक्रम का लक्ष्य 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में महिला थाना खोले जाने और इस साल 10 नए थाने खोलने का ऐलान किया गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर होस्टल (Hostle), पेइंग गेस्ट (PG) की सुविधा विकसित करने पर 35 करोड़ रुपए खर्च करने का भी ऐलान किया गया है।
राज्य के किसानों के लिए वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू करने की कोशिश की गई है। 23,000 करोड़ रुपये का अल्पावधि, ब्याज मुक्त फसल ऋण देने की घोषणा की गई है। इससे 35 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। विभिन्न बैंकों से लिए गए कृषि ऋण को समय पर चुकाने वालों को अनुदान दिए जाने का ऐलान किया गया है। किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए अनाज लेकर मंडी जाना पड़ता है। राज्य सरकार ने बजट में एक ऑनलाइन बाज़ार बनाने की घोषणा की, जहां किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। 125 पशु चिकित्सकों और 525 पशुधन सहायकों के नए पद सृजित करने का ऐलान किया गया है।
लोगों को मकान और फ्लैट खरीदने के लिए राज्य सरकार ने स्टाम्प ड्यूटी में राहत देने का ऐलान किया गया है। मल्टीस्टोरी में मध्यमवर्गीय के लिए फ्लैट खरीदना सस्ता किया गया है। 50 लाख रुपए तक की कीमत तक के फ्लैट की रजिस्ट्री पर स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 5 फीसदी की गई है। जो मकान और जमीन पूर्व में खरीद लिए गए हैं। उनकी रजिस्ट्री पर भी छूट देने का ऐलान किया गया है। ऐसे सम्पत्तियां या सोसाइटी के पट्टों पर अब स्टाम्प ड्यूटी मौजूदा डीएलसी दरों की 20 फीसदी दर पर ही लगेगी।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की घोषणा की गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों और स्वयंसिद्धा आश्रम के मुक्ति सेनानियों की पेंशन में संभाग स्तर पर पांच से दस हजार रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है।
संघीय सरकार के नक्शेकदम पर चलते हुए, राज्य सरकार ने अब कर्मचारियों के ससुराल वालों और माता-पिता को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (RGHS) के तहत अपनी पसंदीदा चिकित्सा सुविधा चुनने की सुविधा प्रदान की है। सरकारी कर्मचारी अब अपने माता-पिता या ससुराल वालों को चिकित्सा सेवाओं का लाभ प्रदान कर सकते हैं।
