PM MODI SPEECH ON UCC: राज्यसभा में पीएम मोदी का धमाकेदार भाषण: यूसीसी का किया जिक्र, कांग्रेस पर साधा निशाना

PM MODI SPEECH ON UCC: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान जोरदार भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC) का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और इसे संविधान निर्माताओं की मूल भावना से जोड़ते हुए इसकी आवश्यकता पर बल दिया। पीएम मोदी के इस बयान पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह पूरे उत्तराखंड के लिए गर्व का विषय है कि राज्य प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यूसीसी लागू करने वाला पहला प्रदेश बना है।

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पीएम मोदी ने संविधान सभा की बहस का दिया हवाला

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि समान नागरिक संहिता कोई नया विचार नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान निर्माताओं की मूल भावना का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा, “मैं आज बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि हम अपने संविधान निर्माताओं की भावना का सम्मान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को लगता होगा कि यूसीसी क्यों लाया जा रहा है, लेकिन यदि वे संविधान सभा की बहस को पढ़ेंगे, तो उन्हें स्पष्ट हो जाएगा कि यह कदम उन्हीं विचारों को साकार करने की दिशा में उठाया गया है।”

पीएम मोदी ने विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस, पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी राजनीति यूसीसी के रास्ते में बाधा बन रही है। उन्होंने कहा, “कुछ लोगों की राजनीति आड़े आती होगी, लेकिन हम संविधान निर्माताओं की भावना के अनुरूप काम कर रहे हैं और इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू करने का साहस रखते हैं।” इसके अलावा, उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का भी आरोप लगाया।

उत्तराखंड बना पहला राज्य, सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया

पीएम मोदी के इस बयान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता लागू की है। उन्होंने कहा, “यह हम सभी उत्तराखंडवासियों के लिए गर्व की बात है कि हमारा प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है।”

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सीएम धामी ने आगे कहा कि यह फैसला संविधान निर्माताओं की मूल भावना के अनुरूप है और समाज के सभी वर्गों को एक समान कानून के दायरे में लाने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के अधिकारों को सशक्त करेगा और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा देगा।

27 फरवरी से उत्तराखंड में लागू हुआ यूसीसी

गौरतलब है कि उत्तराखंड में 27 फरवरी से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू हो चुका है। इस कानून के तहत विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार का दावा है कि यह कानून महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को मजबूत करेगा और किसी भी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने में मददगार होगा।

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यूसीसी को लेकर देश में छिड़ी बहस

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब इसे देशभर में लागू करने को लेकर बहस तेज हो गई है। जहां भाजपा और उसके समर्थक दल इसे ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं, वहीं विपक्षी दल इसे राजनीति से प्रेरित कदम करार दे रहे हैं। हालांकि, पीएम मोदी ने अपने भाषण में साफ किया कि यूसीसी को लागू करने की सोच संविधान के मूल सिद्धांतों पर आधारित है और यह किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए है।

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