UK-GAMS System: यूके-जीएएमएस प्रणाली को प्रधानमंत्री पुरस्कार, उत्तराखंड में पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस की मिसाल

UK-GAMS System: उत्तराखंड सरकार की एक अभिनव पहल ‘यूके-जीएएमएस’ (UK-GAMS) उत्तराखंड गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम) को देशभर में सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से उन पहलों को दिया जाता है जो सरकारी कार्यों में उत्कृष्टता और नवाचार के लिए उदाहरण बनती हैं। इस सम्मान ने उत्तराखंड को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित कर दिया है।

क्या है यूके-जीएएमएस प्रणाली?

यूके-जीएएमएस एक एकीकृत डिजिटल प्रणाली है जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से न केवल सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग की जाती है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी रियल टाइम डेटा के माध्यम से सशक्त बनाया गया है। इसके तहत फाइल मूवमेंट, कार्य निष्पादन, विभागीय संवाद और फीडबैक जैसे सभी चरणों को डिजिटली ट्रैक किया जा सकता है।

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कैसे मिली पहचान?

प्रधानमंत्री पुरस्कार की चयन प्रक्रिया अत्यंत कड़ी होती है, जिसमें देशभर की हजारों सरकारी पहलों का मूल्यांकन किया जाता है। यूके-जीएएमएस को इसलिए चुना गया क्योंकि इसने राज्य में ई-गवर्नेंस को जमीनी स्तर तक पहुंचाया और सरकारी प्रक्रिया को डिजिटल पारदर्शिता में बदला। इसके अलावा, यह प्रणाली लोगों की शिकायतों को सुनने और निवारण के लिए भी एक कारगर मंच बन चुकी है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह पुरस्कार पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, “यूके-जीएएमएस हमारी सरकार की पारदर्शी और जवाबदेह शासन व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। इस प्रणाली ने सरकारी कार्यों में गति और विश्वसनीयता लाई है।”

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राज्य के लिए क्या है इसका महत्व?

इस प्रणाली की मदद से उत्तराखंड सरकार ने न केवल योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन को मजबूत किया, बल्कि कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित किया। खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में भी योजनाओं की प्रगति को ट्रैक करना अब बेहद आसान हो गया है।

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डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करता मॉडल

यूके-जीएएमएस केवल एक राज्य स्तरीय प्रणाली नहीं, बल्कि यह डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को जमीनी हकीकत में बदलने का उदाहरण है। यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय बन सकता है, जिससे देशभर में ई-गवर्नेंस की गुणवत्ता और प्रभावशीलता बढ़ सकती है।

प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित यूके-जीएएमएस प्रणाली यह दर्शाती है कि तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता के जरिए शासन प्रणाली को न केवल बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीता जा सकता है। उत्तराखंड की यह पहल अन्य राज्यों को भी प्रेरित करेगी कि वे भी प्रशासनिक सुधार के इस डिजिटल रास्ते पर कदम बढ़ाएं।

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