Punjab Government: अब दलालों पर कसेगा शिकंजा, आरटीओ दफ्तरों में लगे सीसीटीवी कैमरे

Punjab Government: पंजाब सरकार ने आम जनता को सरकारी दफ्तरों में हो रही दिक्कतों से राहत दिलाने और दलालों के जरिए होने वाले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस दिशा में परिवहन विभाग ने राज्य भर के सभी क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) में सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है। इस कदम का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता लाना और लोगों को निष्पक्ष सेवा प्रदान करना है।

विजिलेंस कार्रवाई के बाद आया बड़ा फैसला

गौरतलब है कि हाल ही में विजिलेंस विभाग ने कई आरटीओ दफ्तरों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कुछ एजेंटों और परिवहन विभाग के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी। यह कार्रवाई इस बात का संकेत थी कि आरटीओ दफ्तरों में दलालों का गहरा नेटवर्क फैला हुआ है। कई मामलों में सामने आया कि लोगों को सेवाएं दिलवाने के नाम पर एजेंट अवैध वसूली करते थे, जबकि सरकार पहले ही अधिकतर सेवाओं को ऑनलाइन कर चुकी है।

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सीसीटीवी से होगी निगरानी

अब सरकार द्वारा जारी आदेशों के तहत आरटीओ दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इन कैमरों को मुख्य द्वार, ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट स्थल और ट्रैक जैसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया गया है। खास बात यह है कि ये कैमरे ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड करेंगे। इनकी निगरानी सीधे चंडीगढ़ स्थित मुख्यालय से की जाएगी, जिससे किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।

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दलालों की दखलअंदाज़ी पर पूरी रोक

परिवहन विभाग के असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट अनिल कुमार ने बताया कि आरटीओ अधिकारी रणप्रीत सिंह को दो जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने कहा कि गुरदासपुर आरटीओ दफ्तर में फिलहाल तीन कैमरे लगाए गए हैं। इनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दफ्तर में आने वाले लोगों को कोई परेशानी न हो और किसी भी एजेंट या दलाल को सरकारी कामों में हस्तक्षेप न करने दिया जाए।

जनता को मिलेगा सीधा लाभ

सरकार के इस फैसले से आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। अब उन्हें अपने कामों के लिए दलालों की मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वे सीधा दफ्तर में जाकर पारदर्शी ढंग से सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही, सरकारी कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी, जिससे भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा।

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