Rajasthan: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक सुधार, टेंडर के बाद फाइलें दोबारा वित्त विभाग नहीं जाएंगी

Rajasthan: प्रदेश के विकास प्रोजेक्ट अब फ़ाइलों के जाल में उलझकर नहीं रुकेंगे।मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए टेंडर प्रक्रिया के बाद होने वाली दोहरी वित्तीय औपचारिकता को खत्म कर दिया है। नए आदेश के तहत विभागों को निविदा पूरी होने के बाद फाइलें फिर से वित्त विभाग में भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी,जिससे काम शुरू होने में लगने वाले 15–30 दिनों का अतिरिक्त समय बचेगा।

सरकार का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ योजनाएं तय समय में पूरी होंगी बल्कि लागत पर भी अंकुश लगेगा।मुख्यमंत्री ने इसे पारदर्शिता, सुशासन और त्वरित सेवा की दिशा में ‘गेम‑चेंजर’ पहल बताया है।

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निविदा के बाद सीधे कार्यादेश

अब कार्यकारी विभाग टेंडर अंतिम होते ही संबंधित पोर्टल पर भुगतान राशि अपलोड कर सीधे कार्यादेश जारी कर सकेंगे।पहले की तरह प्रशासनिक‑वित्तीय स्वीकृति के लिए पूरी फाइल दोबारा वित्त विभाग को नहीं भेजनी होगी।

पुरानी व्यवस्था से होती थी महीनेभर की देरी

पूर्व सरकार के नियमों के कारण विभागों को सैद्धांतिक मंज़ूरी के बाद भी फाइल लौटानी पड़ती थी।इस दोहराव से विकास कार्य 15–30 दिन तक लटक जाते थे और परियोजनाओं की लागत बढ़ जाती थी।नई व्यवस्था से यह बाधा पूरी तरह हट जाएगी।

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लागत‑समय दोनों की बचत

विशेषज्ञों के अनुसार टेंडर‐बेस्ड प्रोजेक्ट में हर दिन की देरी लागत को बढ़ाती है।फाइल रूट में कटौती से ठेकेदार समय पर काम शुरू कर पाएंगे और गुणवत्तापूर्ण निर्माण समय सीमा के भीतर संभव होगा।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा

सरकार ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन पोर्टल पर भुगतानराशि और कार्यादेश अपलोड करने से हर चरण ट्रैक‑अबल रहेगा।इससे पारदर्शिता तो बढ़ेगी ही, विभागीय जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।

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सुशासन की दिशा में बड़ा कदम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, “जनहित परियोजनाओं में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।नई प्रक्रिया राजस्थान को तेज़ विकास की राह पर आगे ले जाएगी।”

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