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Rajasthan SI Recruitment 2021: सब-कमेटी की बैठक में बना रिपोर्ट का मसौदा, सरकार को जल्द सौंपेगी रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को लेकर लंबे समय से जारी विवाद अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। मंगलवार को सचिवालय में राज्य सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की। अदालत की सख्ती के बीच सरकार जल्द ही इस बहुप्रतीक्षित भर्ती मामले पर अंतिम निर्णय लेने की तैयारी में जुट गई है।

Rajasthan SI Recruitment 2021: राजस्थान पुलिस उप निरीक्षक (SI) भर्ती 2021 को लेकर राज्य सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी की अहम बैठक मंगलवार को सचिवालय में आयोजित हुई। इस बहुचर्चित भर्ती को लेकर जहां एक ओर अदालत की सख्ती बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार जल्द ही इस पर अपना अंतिम फैसला लेने की तैयारी में है। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोगाराम पटेल ने की, जिसमें समिति के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे।

बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत सरकार की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले जवाब का खाका तैयार करना था। मंत्री पटेल ने बताया कि रिपोर्ट लगभग तैयार है और शीघ्र ही सरकार को सौंप दी जाएगी। यदि आवश्यक हुआ, तो एक और बैठक आयोजित की जा सकती है।

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“हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है” – जोगाराम पटेल

मीडिया से बात करते हुए जोगाराम पटेल ने स्पष्ट किया कि यह सरकार तय करेगी कि कोर्ट में क्या जवाब देना है। हमारा काम सुझाव और तथ्य देना है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि वर्तमान निष्कर्षों से संतोषजनक समाधान निकलता है, तो रिपोर्ट को अंतिम रूप देकर सरकार को सौंपा जाएगा। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने सरकार को 26 मई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया था कि यदि सरकार समयसीमा में फैसला नहीं लेती है, तो भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों को इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

भर्ती को लेकर गरमाई सियासत

SI भर्ती को लेकर राजनीतिक माहौल भी गर्माया हुआ है। सांसद हनुमान बेनीवाल जहां भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, वहीं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा भी परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग कर चुके हैं। ऐसे में सरकार पर जल्द और संतुलित निर्णय लेने का दबाव बना हुआ है।

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चयनित अभ्यर्थियों के पक्ष में उतरे कर्मचारी संगठन

बैठक से पहले अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) के बैनर तले चयनित अभ्यर्थियों के परिजन और संगठन पदाधिकारी सरकार से मिले। उन्होंने SI भर्ती को रद्द न करने और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित रखने की मांग की।

उन्होंने अपने तर्कों में बताया कि इस भर्ती में कुल 7.97 लाख आवेदन आए थे. परीक्षा में केवल 3.83 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. इनमें से 20,359 अभ्यर्थी ही फिजिकल टेस्ट में सफल रहे. अंतिम रूप से 859 पदों पर चयन हुआ. इनमें 436 अभ्यर्थी पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत थे. 236 ने प्रोबेशन में ही वर्तमान नौकरी छोड़ दी. 135 अभ्यर्थियों ने अन्य चयनों के बावजूद SI पद को चुना. इन आंकड़ों के जरिए अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा में पारदर्शिता रही और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, न कि पूरे चयन को रद्द किया जाए।

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सरकार के फैसले पर सबकी निगाहें

SI भर्ती 2021 को लेकर जहां एक ओर अदालत की समयसीमा नजदीक आ रही है, वहीं दूसरी ओर सरकार इस मसले पर एक सटीक और ठोस जवाब तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अब सबकी निगाहें सरकार के फैसले पर टिकी हैं, जो आने वाले दिनों में भर्ती की दिशा तय करेगा।

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Diksha Parmar

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