8th Pay Commission: केंद्र कर्मचारियों के लिए राहत की उम्मीद, 2026-27 तक लागू हो सकता है आठवां वेतन आयोग
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, वेतन और पेंशन में 30-34% तक बढ़ोतरी संभव है। आयोग की सिफारिशों से 1.12 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा।
8th Pay Commission: देशभर के केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक लंबे समय से आठवें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार, इस आयोग के वित्तीय वर्ष 2026-27 तक लागू होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सरकार की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई वित्तीय संस्थाएं इसके संभावित प्रभाव का आकलन कर रही हैं।
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में बड़ा अनुमान
ब्रोकरेज कंपनी एम्बिट कैपिटल ने एक रिसर्च नोट में बताया कि आठवां वेतन आयोग लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में 30 से 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सरकार पर करीब 1.8 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय भार आने का अनुमान है। पिछले सातवें वेतन आयोग से यह बोझ लगभग दोगुना हो सकता है, जिसमें केंद्र पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का दबाव आया था।
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फिटमेंट फैक्टर से तय होगा नया वेतनमान
एम्बिट कैपिटल ने बताया कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यदि यह लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 32,940 से 44,280 रुपये के बीच हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर दरअसल मूल वेतन में वृद्धि का गुणांक होता है, जिससे नए वेतन की गणना की जाती है।
करीब 1.12 करोड़ लोगों को होगा लाभ
आठवें वेतन आयोग के लागू होने से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। हालांकि आयोग का गठन अभी बाकी है, और इसके बनने के बाद रिपोर्ट तैयार करने और सिफारिशें देने की प्रक्रिया में एक से डेढ़ साल का समय लग सकता है।
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महंगाई भत्ते का होगा नया निर्धारण
इस बार महंगाई भत्ता यानी डीए को नए सिरे से शून्य पर लाकर गिना जाएगा। ऐसे में भले ही फिटमेंट फैक्टर ज्यादा हो, लेकिन वास्तविक वेतन वृद्धि उतनी नहीं दिखेगी। फिर भी यह कदम कर्मचारियों की आय में सुधार और जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मददगार हो सकता है।
हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर कोई तिथि घोषित नहीं की गई है, लेकिन आठवें वेतन आयोग की संभावित सिफारिशें लाखों परिवारों के लिए राहत और उम्मीद का संकेत हैं। अगर यह योजना तय समय में लागू होती है, तो यह केंद्र कर्मचारियों के लिए एक बड़ा आर्थिक लाभ सिद्ध होगा।
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