Russia Taliban News: रूस बना तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश, वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव

Russia Taliban News: रूस ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। यह वैश्विक राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है, क्योंकि अगस्त 2021 में सत्ता में आने के बाद से अब तक किसी भी देश ने तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी थी। रूस की इस घोषणा के साथ ही वह तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है।

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नई सरकार के राजदूत को दी मान्यता

रूसी विदेश मंत्रालय ने बताया कि मॉस्को में तालिबान द्वारा नियुक्त नए अफगान राजदूत गुल हसन हसन को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई है। रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे रुडेंको ने एक विशेष समारोह के दौरान गुल हसन हसन से उनके साख-पत्र (क्रेडेंशियल्स) स्वीकार किए। इसके साथ ही मॉस्को स्थित अफगान दूतावास पर अब तालिबान का सफेद झंडा फहरा दिया गया है, जिसने पूर्ववर्ती लोकतांत्रिक सरकार के झंडे की जगह ले ली है।

آقای دیمیتری ژیرنوف، سفیر فدراسیون روسیه با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجهٔ ا.ا.ا. ملاقات نمود.

درین‌ نشست سفیر روسیه تصمیم حکومت روسیه مبنی بر به‌رسمیت شناختن امارت اسلامی افغانستان از سوی فدراسیون روسیه را رسماً ابلاغ نمود.

آقای سفیر به اهمیت این تصمیم اشاره نمود pic.twitter.com/CxiP9q0ops

— Ministry of Foreign Affairs – Afghanistan (@MoFA_Afg) July 3, 2025

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तालिबान ने रूस के फैसले का किया स्वागत

काबुल में तालिबान अधिकारियों ने रूस के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि यह तालिबान और रूस के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को नया आयाम मिलेगा।

रूस की रणनीतिक योजना और संभावनाएं

रूस ने स्पष्ट किया है कि वह अफगानिस्तान के साथ व्यापार, ऊर्जा, कृषि, परिवहन और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा है। साथ ही शिक्षा, खेल, संस्कृति और मानवीय सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी संबंधों को मजबूत करने की इच्छा जताई गई है।

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मानवाधिकारों को लेकर बना हुआ है अंतरराष्ट्रीय दबाव

हालांकि रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तालिबान पर मानवाधिकारों, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर दबाव बना हुआ है। अधिकांश देश तालिबान से यह अपेक्षा कर रहे हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार शासन व्यवस्था लागू करे और मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करे।

रूस द्वारा तालिबान सरकार को दी गई मान्यता न केवल कूटनीतिक दृष्टिकोण से एक बड़ा कदम है, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि अन्य देश इस पर क्या रुख अपनाते हैं और तालिबान अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है।

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