Shimla Masjid News Update: शिमला मस्जिद विवाद खत्म! मुस्लिम लोगों ने खुद ही तोड़ डाली मस्जिद की अवैध दीवार
Shimla mosque dispute ends! Muslims themselves demolished the illegal wall of the mosque
Shimla Masjid News Update: शिमला के संजौली क्षेत्र में अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद मस्जिद समिति ने शांति और सद्भावना के लिए अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश की है। समिति ने नगर आयुक्त से अवैध हिस्से को सील करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री ने इस कदम की सराहना की है।
हिमाचल प्रदेश में इन दिनों मस्जिदों को लेकर बवाल मचा हुआ है। शिमला के संजौली में लोगों ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसी तरह मंडी में भी आज मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने के लिए प्रदर्शन होगा। इस बीच संजौली में जहां मस्जिद कमेटी ने शांति और सद्भाव के लिए अवैध हिस्से को गिराने की पेशकश की है। वहीं मंडी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्सों को हथौड़ों से तोड़ दिया है। गुरुवार शाम करीब चार बजे मुस्लिम निवासियों ने अनधिकृत इमारत को गिराना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी और किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई।
इस बीच, शिमला के संजौली जिले में अवैध मस्जिद को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के जवाब में शांति और सद्भाव के लिए मस्जिद समिति ने स्वेच्छा से अवैध हिस्से को हटाने की पेशकश की है। गुरुवार को मस्जिद कमेटी ने यह प्रस्ताव रखा। संजौली मस्जिद कमेटी प्रमुख मोहम्मद लतीफ़ ने नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें उन्होंने अनुरोध किया कि चूंकि मामला अभी अदालत में है, इसलिए विवादित हिस्से को सील कर दिया जाए। मुहम्मद लतीफ के अनुसार, यदि अदालत हमें ऐसा करने का निर्देश देती है तो हम अवैध इमारत को नष्ट कर देंगे, क्योंकि हम सद्भाव और शांति को महत्व देते हैं।
हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड के सदस्य मौलवी शहजाद के अनुसार, समूह क्षेत्र में शांति चाहता है। यहां विभिन्न समुदायों और धर्मों के लोग शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रहते हैं। उन्होंने सभी से इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने का आग्रह किया। अत्री ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले पर फैसला लेंगे। देवभूमि संघर्ष समिति ने कमेटी के प्रस्ताव का स्वागत किया है। इसी समिति ने बुधवार को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 10 लोग घायल हो गए थे। वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी के सदस्यों ने बाद में सीएम सुखविंदर सुक्खू से भी मुलाकात की। वहीं राज्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए मस्जिद कमेटी का कदम एक मिसाल है। यह सरकार के हस्तक्षेप से संभव हुआ है।
विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री तुषार डोगरा ने गुरुवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि मुस्लिम समुदाय का फैसला स्वागत योग्य है लेकिन जैसा कि कैबिनेट मंत्री ने विस सत्र में जानकारी दी कि जमीन सरकार की है, ऐसे में मस्जिद की सभी पांचों मंजिलों को गिराया जाना चाहिए। प्रदेशभर में जहां पर भी समुदाय ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया है, उन सभी को वह खुद हटाए।
