State level monitoring committee meeting: मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक संपन्न: सैनिकों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर
State level monitoring committee meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक में सैनिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया गया। आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायतों के 15 दिनों में निस्तारण और निगरानी के लिए विशेष टैब बनाने का निर्देश दिया गया।
State level monitoring committee meeting: लखनऊ, 20 दिसंबर 2024: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना और सशस्त्र बलों में सेवारत सैनिकों की समस्याओं का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करना था। मुख्य सचिव ने कहा कि भारतीय सेना हमारे देश का गौरव है और उनकी समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
समस्याओं के निस्तारण की समय सीमा तय
मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिया कि आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रीड्रेसल सिस्टम) पोर्टल पर सैनिकों और सशस्त्र बलों के जवानों द्वारा दर्ज की गई समस्याओं का निस्तारण 15 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला सैन्य बंधु की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जानी चाहिए, ताकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
आईजीआरएस पोर्टल पर विशेष टैब का प्रावधान
मुख्य सचिव ने आईजीआरएस पोर्टल पर सैन्य कर्मियों के लिए एक अलग टैब बनाने के निर्देश दिए। इस टैब के माध्यम से सैनिकों की शिकायतों का प्रभावी और प्राथमिकता के आधार पर अनुश्रवण किया जा सकेगा। यह कदम सैनिकों की समस्याओं को सुनने और समाधान करने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सहायक होगा।
नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का निर्देश
सैनिकों की समस्याओं के समयबद्ध निस्तारण और बेहतर समन्वय के लिए हर जनपद में जिला प्रशासन और भारतीय सेना के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा। यह अधिकारी न केवल समस्याओं के समाधान की निगरानी करेंगे, बल्कि सेना और प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल
बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनमें अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री जितेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री मुकेश मेश्राम, प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री हरिओम, और भारतीय सेना के अधिकारी शामिल थे। इन अधिकारियों ने भी सैनिकों की समस्याओं के समाधान में अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।
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सैनिकों के सम्मान और सेवा का संकल्प
मुख्य सचिव ने कहा कि सैनिक हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रहरी हैं और उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ सुलझाना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से न केवल सैनिकों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि शासन और सेना के बीच विश्वास और सहयोग की भावना भी मजबूत होगी।
बैठक के निर्णयों का महत्व
यह बैठक सैनिकों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सैनिकों के लिए विशेष टैब का प्रावधान, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और आईजीआरएस पर समस्याओं के त्वरित निस्तारण जैसे निर्णय न केवल प्रशासनिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि सैनिकों को यह एहसास भी दिलाएंगे कि उनकी सेवाओं का शासन और समाज को पूरा सम्मान है।
