Sukhbir Singh Badal: राजस्थान में कृपाण और कड़ा पहने सिख छात्रा को परीक्षा देने से रोका, भड़के सुखबीर बादल

Sukhbir Singh Badal: राजस्थान में आयोजित राजस्थान न्यायिक सेवा (RJS) परीक्षा के दौरान एक सिख युवती गुरप्रीत कौर को धार्मिक प्रतीकों – कड़ा और कृपाण – पहनने की वजह से परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। यह घटना जयपुर स्थित पूर्णिमा यूनिवर्सिटी परीक्षा केंद्र की है, जहां पंजाब के तरनतारन जिले की निवासी गुरप्रीत कौर को परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया।

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सिख धर्म की आस्था पर चोट

गुरप्रीत कौर ने सिख धर्म के पांच ककारों में से दो – कड़ा और कृपाण – धारण किए थे, जो कि किसी भी अमृतधारी सिख की धार्मिक पहचान का अभिन्न अंग होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सिखों को कृपाण धारण करने की विशेष अनुमति प्राप्त है। इस संवैधानिक अधिकार के बावजूद परीक्षा केंद्र पर धार्मिक प्रतीकों को लेकर प्रतिबंध लगाना चिंता का विषय है।

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SGPC और अकाली दल का विरोध

इस घटना की शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) और शिरोमणि अकाली दल ने कड़ी निंदा की है। अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह घटना सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

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विशेष अवसर की मांग

बादल ने यह भी मांग की कि गुरप्रीत कौर को विशेष अवसर प्रदान कर परीक्षा में शामिल होने का दोबारा मौका दिया जाए, ताकि उसके अधिकारों की रक्षा हो सके। इसी तरह चीफ खालसा दीवान के अध्यक्ष और विधायक डॉ. इंद्रवीर सिंह निज्जर ने भी घटना की आलोचना करते हुए केंद्र सरकार से सिख विद्यार्थियों को ककार पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की अपील की।

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राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिक्रिया

आम आदमी पार्टी (AAP) नेता डॉ. सनी अहलूवालिया ने भी घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि गुरप्रीत कौर को परीक्षा में पुनः बैठने का मौका मिलना चाहिए।

यह घटना न केवल एक विद्यार्थी के शैक्षणिक अधिकारों का हनन है, बल्कि एक पूरे समुदाय की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। सरकार और न्यायपालिका को इस मामले में संवेदनशीलता और न्यायिक दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित कदम उठाने की आवश्यकता है।

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