Farmer Leader Jagjit Dallewal: किसान नेता जगजीत दल्लेवाल को अस्पताल में शिफ्ट करने के मामले को लेकर Supreme Court में सुनवाई 2 जनवरी तक टली.
जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और सुधांशु धूलिया (sudhanshu dhulia) की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 2 जनवरी करने के लिये कहा है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि अदालत के 20 दिसंबर के आदेश के अनुपालन के लिए तीन दिन का और समय मांगा उसके लिए एक आवेदन पत्र दायर किया है।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल (Farmer Leader Jagjit Dallewal) को अस्पताल में शिफ्ट करने के पंजाब सरकार के आदेश के अनुपालन के संबंध में सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी।
किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल के अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जिसका आज 36वां दिन है सुप्रीम कोर्ट ने उनके उपचार को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार की कार्रवाई की मंगलवार को समीक्षा करनी थी।
जस्टिस सूर्यकांत (Justice Surya Kant) और सुधांशु धूलिया (sudhanshu dhulia) की पीठ ने इस मामले की सुनवाई 2 जनवरी करने के लिये कहा है। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार की ओर से पेश हुए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने कहा कि अदालत के 20 दिसंबर के आदेश के अनुपालन के लिए तीन दिन का और समय मांगा उसके लिए एक आवेदन पत्र दायर किया है।
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गुरमिंदर सिंह ने कहा कि वार्ताकारों की एक टीम विरोध स्थल पर प्रदर्शनकारी किसानों के साथ बातचीत कर रही है और दल्लेवाल को खनौरी सीमा के पंजाब की ओर स्थित पास के अस्थाई अस्पताल में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।
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पीठ ने कहा कि वह प्रदर्शनकारी किसानों के साथ हुई चर्चा पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती और वह केवल अपने पिछले आदेशों का अनुपालन चाहती है। समाचार एजेंसी पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ ने सिंह की दलीलें दर्ज कीं और मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। 29 दिसंबर को पंजाब सरकार के अधिकारियों की एक टीम ने बीमार 70 वर्षीय किसान नेता को चिकित्सा सहायता स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने विरोध स्थल से जबरन हटाए जाने के डर से इनकार कर दिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को अस्पताल ले जाने के लिए मनाने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो केंद्र से रसद सहायता का अनुरोध करने की अनुमति दी थी। सोमवार को जगजीत सिंह दल्लेवाल ने एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र से किसानों की मांगों पर ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने दो किसान मंचों द्वारा आयोजित पंजाब बंद को सफल बनाने में पंजाबियों के समर्थन के लिए आभार भी जताया। संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के नेता काका सिंह कोटरा ने कहा कि दल्लेवाल ने किसानों के हित के लिए अपना जीवन बलिदान करने की इच्छा जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को दल्लेवाल को अस्पताल जाने के लिए मनाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था।
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पीठ ने टिप्पणी की थी, “अभी तक हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम पंजाब सरकार द्वारा हमारे आदेशों, खासकर 20 दिसंबर के आदेश के अनुपालन के लिए अब तक किए गए प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं।”
हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार के महाधिवक्ता, मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक द्वारा दिए गए आश्वासन पर ध्यान दिया और राज्य को उचित कदम उठाने के लिए और समय दिया।
एसकेएम और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान नेता 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके दिल्ली मार्च में व्यवधान के बाद। वे एमएसपी, कर्ज माफी, किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन, बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने और लखीमपुर खीरी की घटना के लिए न्याय की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
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